केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेच्या नावाखाली दिलेली मदत कमालीची तुटपुंजी आहे. केंद्राने मदतीची घोषणा मागे घ्यावी आणि खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या १० टक्के रकमेची तरतूद करावी, अशी मागणी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सोमवारी केली. केंद्राने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींपकी मदत फक्त १.८६ लाख कोटी रुपयांची असून त्यातून बाजारातील मागणी वाढण्यासाठी फारसा उपयोग नाही, अशीही टीका त्यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या २० लाख कोटींचा तपशील सलग पाच दिवस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिला. त्यातील विविध मुद्दय़ांचे काँग्रेस येत्या काही दिवसांमध्ये विश्लेषण करणार आहे. त्यातील पहिली पत्रकार परिषद पी. चिदंबरम यांनी घेतली. ते म्हणाले की, सीतरामन यांनी दिलेले आकडे पाहिले तर मदत केवळ एक टक्का इतकीच आहे. जर केंद्राला राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या १० टक्के मदत करायची असेल तर किमान दहा लाख कोटी रुपयांची खर्चावर आधारित व्यापक वित्तीय मदत द्यावी लागेल!
संसदीय प्रक्रियेला बगल
या प्रोत्साहन मदतीत आर्थिक सुधारणाचा कार्यक्रमही राबवला जात आहे. आर्थिक सुधारणांवर संसदेत चर्चा करायला हवी होती पण, या संसदीय प्रक्रियेला बगल देऊन केंद्र सुधारणांचा अजेंडा रेटत आहे.
वास्तविक, संसदीय समित्यांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा केली जाऊ शकते. त्यालाही संसदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेली नाही. दूरचित्रवाणीसंवादाद्वारे चर्चा केली तर गोपनीयतेचा भंग होईल असा मुद्दा काढून समित्यांच्या बठकाही होत नाहीत, असे चिदंबरम म्हणाले. मात्र, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांची सोमवारी चर्चा झाली. त्यात संसदीय समित्यांच्या बठकांचा मुद्दय़ांवरही विचार करण्यात आला.
आता मनरेगाची आठवण?
मनरेगासाठी अतिरिक्त ४० हजार कोटींची तरतूद केली असल्याच्या मुद्दय़ावर चिदंबरम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले. मोदींनी संसदेत मनरेगाची खिल्ली उडवली होती. त्याच मनरेगाचा आधार आता केंद्र सरकारला घ्यावा लागत आहे, अशी टिप्पणी चिदंबरम यांनी केली. आर्थिकदृष्टय़ा तळातील १३ कोटी लोकांचा विचार केला गेलेला नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
