गडचिरोली : पुरोगामी कायदे करण्याचा राज्याचा लौकीक आहे. परंतु आज गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यातील गरीब माणसाच्या हक्क आणि अधिकारांचे रक्षण होताना दिसत नाही. येथे भांडवलदारांचे राज्य असल्याचे दिसून येत आहे, अशी टीका विधिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्य तथा शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांनी केली.
भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीची दोन दिवसीय बैठक २६ नोव्हेंबरपासून गडचिरोलीत होत आहे. त्यासाठी आ. जयंत पाटील गडचिरोलीत आले असता पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पेसा कायद्यान्वये स्थानिक ग्रामसभांना अधिकार असतानाही ते डावलून खनिज उत्खनन करण्यात येत आहे. याद्वारे पारंपरिक व्यवसाय नष्ट करण्याचे काम होत आहे. हे चुकीचे असल्याचे आ. पाटील म्हणाले. नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित उद्योग उभारुन आदिवासींना रोजगार द्यावा, विमान सेवेत गडचिरोलीतील युवक-युवतींना आरक्षण द्यावे, येथील युवक-युवतींना इंग्रजी बोलण्याचे धडे देण्यासाठी विशेष तरतूद करावी, शेतकऱ्यांचे धान भिजू नयेत यासाठी गोदामे तयार करावीत, इत्यादी मागण्याही त्यांनी केल्या. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात गडचिरोली आणि विदर्भाच्या विकासावर चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सरकार अस्तित्वात आहे काय ?
राज्यात एकेका मंत्र्यांकडे पाच-पाच खाती आहेत. शिवाय काही मंत्र्यांकडे पाच-सहा जिल्ह्यांचे पालकमंत्रिपदही आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर मंत्री स्वाक्षरी करायलाही कचरतात. परिणामी राज्याचा विकास खोळंबला असून, राज्यात सरकार आहे की नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील काही गावांवर दावा केला आहे.
परंतु राज्य सरकार यावर बोलायला तयार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज हे काही खेळणे नाही. त्यामुळे कुणी काहीही बोलावे, हे योग्य नाही, अशा शब्दात आ. पाटील यांनी राज्यपालांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. पत्रकार परिषदेला शेकापचे ज्येष्ठ नेते प्रा.एस.व्ही.जाधव, मुंबईचे कार्यालयीन चिटणीस ॲड.राजेंद्र कोरडे, जिल्हा चिटणीस रामदास जराते, खजिनदार श्यामसुंदर उराडे, जयश्री वेळदा, संजय दुधबळे, युवक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अक्षय कोसनकर, दर्शना भोपये, तुकाराम गेडाम, हेमंत डोर्लीकर, बबिता ठाकरे, माकप नेते अमोल मारकवार उपस्थित होते.
