नागपूर | महाईन्यूज
राज्यात वनीकरणासाठी राबवलेल्या ५० कोटी वृक्षलागवड योजनेत काहीही गैर नाही, हे महाआघाडी सरकारने विधिमंडळातच मान्य केले. त्यामुळे या प्रकरणाची तक्रार करून चौकशीची मागणी करणारे चंद्रपूर जिल्ह्यचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार तोंडघशी पडले आहेत. या योजनेत कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही. उलट ही योजना आम्ही पुढे नेणार आहोत, असेही सरकारने जाहीर केले.
महायुतीचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात ५० कोटी वृक्षलागवड योजना घोषित केली. २०१६ मध्ये दोन कोटी, २०१७ मध्ये चार कोटी, २०१८ मध्ये १३ कोटी आणि २०१९ मध्ये ३३ कोटी अशा चार टप्प्यात ही योजना राबवण्यात आली. उद्दिष्टापेक्षा अधिक लागवड केल्यामुळे या योजनेची दखल लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये घेण्यात आली. या योजनेवर सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. महाआघाडीचे सरकार राज्यात आल्यानंतर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी हे वनीकरण म्हणजे फसवे आणि कागदोपत्री असल्याचा आरोप करत चौकशीची मागणी केली.
त्या आधारावर वनमंत्री संजय राठोड यांनी चार वर्षांतील वृक्षलागवडीच्या चौकशीचे आदेश वनखात्याच्या प्रधान सचिवांना दिले. तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यात राजकारण आणून नका अशी विनंती केली. या योजनेबाबत शंका असेलच तर उच्च न्यायालायाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेत समिती नेमून चौकशी करा, असा सल्लाही त्यांनी वडेट्टीवारांना दिला.
