शेतकऱ्यांसाठी दोन कृषि विधेयकेत राज्यसभेत मंजूर, विरोधकांच्या गोंधळामुळे कामकाज स्थगित
नवी दिल्ली – लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर मोदी सरकारने कृषिविषयक तीन विधेयकांपैकी दोन विधेयक आज राज्यसभेत मांडली. या विधेयकांवरून राज्यसभेत मोठा गदारोळ झाला. मात्र, हे दोन्ही विधायकं राज्यसभेत मंजूर कर ण्यात आली आहेत. विधेयके सादर होताच काँग्रेससह विरोधी पक्षातील खासदार आक्रमक झाले आणि त्यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला ‘शेतकऱ्यांना प्रस्तावित कायदे त्यांच्या आत्म्यावर हल्ला केल्यासारखी वाटत आहेत, त्यामुळे आम्ही या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करणार नाही’, अशी भूमिका घेत विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली होती. यावेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वेलमध्ये उतरुन घोषणाबाजी केली. सभागृहात मोठा गोंधळ उडाल्यानंतर उपसभापती हरिवंश यांनी राज्यसभा उद्या सकाळी 9 वाजेपर्यंत स्थगित करण्याची घोषणा केली.
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत याआधीच मंजूर झाली होती. यातील कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक 2020 ही विधेयकं आज राज्यसभेत मांडण्यात आली आणि त्याला मंजुरी मिळाली.
दरम्यान, कृषिविषयक विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी न्यूनतम समर्थन मूल्य आणि उत्पादनांची सरकारी खरेदीची प्रणाली संपुष्टात येईल. यामुळे सर्वाधिक नुकसान हे शेतकऱ्यांनाच सहन करावं लागणार आहे आणि देशातील मोठे भांडवलदार आणखी मालामाल होतील, असं ट्विट करत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनीही कृषि विधेयकांना विरोध दर्शवला आहे.
कृषी विधायकाला का होतोय विरोध?
हे बिल म्हणजे शेतकऱ्यांचं डेथ सर्टिफिकेट असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. तर ही विधेयके मंजुर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार का?, त्यानंतर यापुढे देशात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, याची ग्वाही सरकार देणार का?, असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. तसंच, या तीन विधेयकांवरुन एनडीएमध्ये फूट पडल्याचं पाहायला मिळालं. मोदी मंत्रिमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत थेट राजीनामा दिला आहे. यावरुन राजकारण चांगलंच तापलं आहे. पंजाब, महाराष्ट्रासह या विधेयकांचा अन्य काही राज्यांनी विरोध केला आहे.
