महाविकासआघाडी सरकारचा केंद्रला धक्का, कृषी कायदा अंमलबजावणीबाबतचा अध्यादेश स्थगित
केंद्र सरकारने नुकत्याच पारीत केलेल्या कृषी कायदा 2020 वरुन देशभर गदारोळ सुरु आहे. असे असतानाच राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या महाविकासआघाडी सरकारने केंद्र सरकारला एक धक्का दिला आहे. महाविकासआघाडी सरकारने केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काढलेला आदेश स्थगित केला आहे. हा आदेश स्थगित करण्यास पणन संचालकांचा विरोध होता.
मात्र, अल्पकाळातच आमदारांच्या आपीलावर सुनावणी घेऊन हा विरोध मोडीत काढत हा अध्यादेश स्थगित करण्यात आला. राज्य सरकारला ही भूमिका घ्यायला लावण्यात काँग्रेस अधिक अग्रेसर राहिली. या अध्यादेशाला जर स्थगिती दिली नाही तर, मंत्रिमंडळ बैठकीस अनुपस्थित राहण्याचा इशाराही काँग्रेसकडून देण्यात आला होता.
राज्य सरकारकडून ऑगस्ट महिन्यातच हे आदेश काढण्यात आले होते. या आदेशात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत सांगण्यात आले होते. त्यामुळे आगोदरच आदेश काढण्यात आल्याने आता काय करायचे असा प्रश्न महाआघाडी सरकारसमोर होता.
केंद्र सरकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी असे पत्र पाठवून केंद्राने जून महिन्यातच राज्य सरकारांना सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्याच्या पणन विभागाे आदेश काढत प्रशासनाला सूचना दिल्या होत्या.
