मराठा आरक्षण : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका
नवी दिल्ली | महाराष्ट्रात नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडलेल्या या सुनावणीत पुढील आदेशापर्यंत नेमणुकांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसलाय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी आणि अखेरची सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी पार पडणार आहे.
या अगोदर १५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती आदेश देण्यास नकार देतानाच दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना २७ ते २९ जुलै दरम्यान केवळ तीन दिवसांत युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.उच्च न्यायालयानं राज्यात १३ टक्के मराठा आरक्षण वैध ठरवलं होतं. त्यानंतर उच्च न्यायालायाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सरकारकडून मराठा समुदायाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत दिलं जाणारं १३ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा साहनी प्रकरणात दिल्या गेलेल्या निर्णयाचं उल्लंघन करत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.