दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
नवी दिल्ली : दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी दाखल झालेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राहुल यांच्या नागरिकत्वा संदर्भात तात्काळ निर्णय घ्यावा असे निर्देश कोर्टाने गृह मंत्रालयाला द्यावेत असे याचिकेत म्हटले होते. राहुल गांधी हे निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र ठरवण्याची मागणी देखील यात करण्यात आली होती. कोणत्यातरी कंपनीच्या कसल्यातरी फॉर्ममध्ये राहुल गांधी यांनी त्यांचे नागरिकत्व ब्रिटीश असल्याचे दाखवले असेल तर ते ब्रिटीश झाले का ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनी उपस्थित केला.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली युनाइटेड हिंदू फ्रंट आणि हिंदू महासभेद्वारे दाखल झालेल्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. या तक्रारीवर गृहमंत्रालयाने कारवाई करावी असे युनाइटेड हिंदू फ्रंटचे जयभगवान गोयल आणि हिंदू महासभेचे चंद्रप्रकाश कौशिक यांनी याचिकेत म्हटले आहे. राहुल गांधी हे निवडणूक लढण्यास अपात्र असून मतदार यादीतून त्यांचे नाव हटवले जावे असे यात म्हटले आहे.
भाजपा नेते आणि राज्यसभेचे खासदार सुब्रहण्यम स्वामी यांच्या तक्रारी नंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवत 15 दिवसात उत्तर मागितले होते. ब्रिटीश नागरिकत्व असल्याने राहुल गांधी यांच्या विरोधात कारवाई व्हायला हवी असे तक्रारीत म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांनी आपल्या सहकाऱ्या सोबत बॅकऑप्स लिमिटेड नावाच्या कंपनीची 2003 मध्ये ब्रिटनमध्ये नोंदणी केली होती. यावेळी दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये राहुल गांधी हे कंपनीचे अध्यक्ष आणि सचिव दाखवले गेले तसेच यामध्ये त्यांची जन्मतारीख देखील देण्यात आली. कंपनीने ब्रिटनमध्ये वार्षिक कर भरताना राहुल गांधी हे ब्रिटीश नागरिक असल्याची नोंद केली. ही कंपनी राहुल गांधी यांनी 2009 साली बंद केली होती.
