जम्मू -काश्मीर | जम्मू व काश्मीर राज्यात १५ वर्ष वास्तव्याचा पुरावा असल्यास त्याला जम्मू व काश्मीर या नव्या केंद्रशासित प्रदेशाचा रहिवासी म्हणून ओळखले जाईल असे नवे रहिवासी नियम केंद्र सरकारने मंगळवारी जाहीर केले.
हे नियम जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन नियम २०२०मधील सेक्शन ३ अ मध्ये समाविष्ट केले आहेत. या नियमात राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील रहिवासी होण्यासंदर्भातील नियम व तरतुदी आहेत.या नव्या नियमात जम्मू व काश्मीरमध्ये १५ वर्षे वास्तव्याचा पुराव्यासोबत अन्य काही नियमही जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधिताने या केंद्रशासित प्रदेशात किमान ७ वर्षे शिक्षण घेतले असावे आणि त्याने १० वी व १२ वीची परीक्षा या केंद्रशासित प्रदेशातून दिली, असावी असाही एक नियम आहे.
रहिवाशी नियमात केंद्र सरकारचे अधिकारी, सर्व सरकारी सेवांचे अधिकारी-कर्मचारी, सार्वजनिक सेवाक्षेत्रातील कर्मचारी, स्वायत्त संस्थांमधील अधिकारी, सार्वजनिक बँका व वैधानिक महामंडळातील अधिकारी-कर्मचारी यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे व केंद्र सरकार मान्यताप्राप्त संशोधन क्षेत्रातील अधिकारी यांनी १० वर्ष येथे नोकरी केली असल्यास त्यांनाही जम्मू व काश्मीरच्या रहिवासी दाखला मिळणार आहे.
या अधिकारी व कर्मचार्यांचा पाल्यांनाही रहिवासी दाखल मिळेल तसेच ज्या नागरिकांनी जम्मू व काश्मीरमध्ये पूर्वी शरणार्थी वा अप्रवासी म्हणून प्रवेश केला असेल त्यांनाही या नियमाचा लाभ होणार आहे.हा रहिवासी दाखला तहसीलदाराकडून मिळेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अगोदर हे अधिकार उपविभागीय अधिकार्याकडे होते.
