जम्मू-काश्मीरमध्ये ४-जी इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या याचिकांवर विचार करण्यासाठी केंद्रीय गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नियुक्त करण्याचा आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा केंद्रशासित प्रदेश दहशतवादग्रस्त आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवी हक्क यांच्यात समतोल साधणे गरजेचे आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. करोनाचा जगभर झालेला प्रादुर्भाव आणि देशात जारी करण्यात आलेली टाळेबंदी या पाश्र्वभूमीवर केंद्रशासित प्रदेशात उत्तम इंटरनेट सेवा असावी ही मागणी उचित आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, बाहेरील शक्ती देशात घुसून अस्थिरता माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्याचप्रमाणे निष्पापांचे बळी जात आहेत याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या पीठाने म्हटले आहे.
