घरगुती वीज बिल माफीसाठी महावितरणच्या प्रत्येक “जिल्हा कार्यालयाला ‘ताला ठोको’ आंदोलन
कोल्हापूर | प्रतिनिधी
‘दरमहा ३०० युनिटसच्या आत वीज वापर असणा-या राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांची लॉकडाऊन काळातील ६ महिन्यांची संपूर्ण वीज देयके माफ करणेत यावीत व त्या रकमेची भरपाई राज्य सरकारने करावी’ या मागणीसाठी राज्यात सर्व जिल्ह्यांत महावितरण कंपनीच्या “जिल्हा कार्यालयांना ताला ठोको” आंदोलन मंगळवार दि. २७ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ठीक १२ वाजता करण्यात येईल असे आज महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय कृति समिती यांच्या वतीने संयुक्त बैठकीनंतर जाहीर करण्यात आले आहे. कोल्हापूर महावितरण कार्यालयासमोर ताला ठोको मध्ये जेष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली होणा-या या आंदोलनामध्ये जिल्ह्यातील किमान १० हजार पेक्षा जास्त वीज ग्राहक व शेतकरी सहभागी होतील असेही राजू शेट्टी, प्रताप होगाडे, विक्रांत पाटील किणीकर, आर. के. पोवार इ. प्रमुखांनी जाहीर केले आहे…
शाहू कॉलेज येथे झालेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये महापौर निलोफर आजरेकर, बाबा पार्टे, राहुल चिकोडे, बाबासाहेब देवकर, गिरीश फोंडे, संदीप देसाई, जे. पी. लाड, कॉ. चंद्रकांत यादव, संभाजीराव जगदाळे, व्यंकाप्पा भोसले, जयकुमार शिंदे, जे पी लाड, संजय पाटील, सुभाष जाधव, रमेश मोरे, संजय पाटील व अन्य प्रमुख उपस्थित होते…
राज्यातील विविध राजकीय पक्ष व संघटनानी जुलै पासून वीज बिल माफी साठी विविध आंदोलने केली आहेत. राज्यातील २३ हून अधिक जिल्ह्यांत दि. १३ जुलै रोजी राज्यस्तरीय वीज बिल होळी आंदोलन झाले. २०% ते २५% सवलत देऊ अशी घोषणा खुद्द ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जुलै २०२० अखेरीस केली. ती मान्य नसल्याने संपूर्ण वीज बिल माफी साठी पुन्हा दि. १० ऑगस्ट रोजी राज्यस्तरीय धरणे आंदोलन झाले. पण घोषणेनंतर अडीच महिन्यात प्रत्यक्ष निर्णय वा कार्यवाही कोणतीही नाही, हे अत्यंत खेदजनक आहे. २०% ते २५% सवलत हीही अत्यंत अपुरी व जनतेमध्ये नाराजी निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे ६ महिन्यांची संपूर्ण वीज बिल माफी झाली पाहिजे, अशी मागणी सहभागी सर्व पक्ष व संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे…
देशात आणि राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला, त्याला आता ६ महिने उलटले आहेत. या काळात रोजीरोटीच बंद असल्याने उदरनिर्वाह करताना गरीब, कष्टकरी, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व मध्यमवर्गीय या सर्वांचीच दमछाक झाली आहे. त्यामुळेच जून अखेरीस तीन महिन्यांची वीज देयके येताच जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. ही बिले भरताच येणार नाहीत अशीच अवस्था राज्यातील बहुतांशी ग्राहकांची आहे. गेले ६ महिने घरात बसून काढावे लागल्याने हातावर पोट असलेल्या आणि पगारावर अवलंबून असलेल्या सर्वांचीच दमछाक झाली आहे. लाॅकडाऊन बरेच अंशी उठला असला तरीही अजूनही अनेकांची रोजीरोटी सुरू झालेली नाही. गाठीशी असलेला थोडाबहुत पैसाही आता संपलेला आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मनात उपासमारीची भीती डोकावू लागली आहे…
एकीकडे ही स्थिती असतानाही महावितरण, बेस्ट तसेच अदानी, टाटा पाॅवर या सारख्या खासगी वीज कंपन्यांनी मागील तीन महिन्यांची व आता चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या महिन्याची वीज देयके ग्राहकांना पाठविली असून ती भरण्यासाठी तगादा लावायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या बिलातील वाढीबद्दल आणि वीजदर वाढीबद्दल लोकांच्या मनात नाराजी आहेच, पण रोजीरोटी सुरू नसताना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायला, असा प्रश्न असतानाच ही बिले भरण्याचा तगादा सुरू झाल्याने लोकांमध्ये आता उद्वेग निर्माण होऊ लागला आहे…
देशातील केरळ, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यातील शासनांनी संपूर्ण लॉकडाऊन कालावधीसाठी ५०% वीज बिल माफीचा निर्णय घेऊन जनतेला कांही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. पुरोगामी व प्रगत म्हणविणा-या महाराष्ट्र सरकारने या पार्श्वभूमीवर आता तातडीने निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे…
वरील सर्व वस्तुस्थिती व असाधारण सद्यस्थिती ध्यानी घेऊन दरमहा ३०० युनिटस पर्यंत वीज वापर असणा-या राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांची लॉकडाऊन कालावधितील सर्व ६ महिन्यांची वीज देयके पूर्णपणे माफ करण्यात यावीत व त्यासाठी आवश्यक त्या रकमेची भरपाई राज्य सरकारने करावी. तातडीने निर्णय घ्यावा व अंमलबजावणी करावी.
तसेच लघुदाब कृषी पंप धारक सहकारी पाणीपुरवठा संस्था यांचा वीज दर रु. 1.16 प्रति युनिट निश्चित करण्याबाबत ऊर्जामंत्री यांचे बरोबर चर्चा झाली होती. त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे ठरले असताना अजूनही कार्यवाही झालेली नाही….
कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांच्या पेड पेंडिंग कनेक्शन बाबत अजून सर्व्हीस कनेक्शनचे आदेश दिले नाहीत त्यामुळे राज्यातील 4 लाख कृषिपंप ग्राहक तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील 7500 ग्राहक गेल्या 5 वर्षापासून पैसे भरून कनेक्शनची वाट पाहत आहेत…
वरील सर्व प्रश्नाबाबत सकारात्मक तोडगा काढावा अन्यथा राज्यातील सर्वपक्षीय विविध संघटना व पक्ष राज्यभर पुन्हा अधिक उग्र आंदोलन करतील असा इशारा या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे शेवटी देण्यात आला आहे.
