कृषी कायद्याविरोधात विरोधी पक्षांची एकजूट, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकणार
नवी दिल्ली – आजपासून (29 जानेवारी) संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. मात्र अधिवेशनाआधीच विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला घेरण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. कृषी कायद्याविरोधात 16 विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनमधील राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी कायद्याला विरोध म्हणून विरोधकांनी हा निर्णय घेतला आहे. या पक्षांमध्ये काँग्रेससह शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा 16 पक्षांचा समावेश आहे.
वाचा :-Tikri Border वर शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी चोख पोलिस बंदोबस्त
शिवसेना समेत 16 राजनीतिक दलों ने 29 जनवरी को संसद में होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण के बॉयकॉट का फ़ैसला किया। कृषि क़ानूनों के विरोध में किया गया है ये फ़ैसला।
जय जवान
जय किसान!— Sanjay Raut (@rautsanjay61) January 28, 2021
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकणाऱ्या पक्षांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जेकेएनसी, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआय (एम), सीपीआय, आययूएमएल, आरएसपी, पीडीप, एमडीएमके, केरळ काँग्रेस, अेआययूडीएफ या राजकीय पक्षांचा समावेश आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व विरोधी पक्षांनी माननीय राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा बहिष्कार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.केंद्र सरकार ज्या असंवेदनशीलतेने शेतकऱ्यांचे आंदोलन हाताळत आहे,त्याचा आम्ही सर्वजण निषेध करीत आहोत.केंद्र सरकारने नवे तीन कृषी कायदे केले आहेत.
— Supriya Sule (@supriya_sule) January 28, 2021
या बहिष्काराबाबत माहिती देताना काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, या निर्णयामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे संसदेत विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता जबरदस्तीने हे कायदे मंजूर करण्यात आले आहेत.
