नवी दिल्ली – गेल्या २ महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीत केंद्राच्या कृषि कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली होती. आता शेतकरी आंदोलनाची पुढील दिशा काय असणार? आंदोलनावर तोडगा निघणार? की आंदोलन आणखी तीव्र होणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आज (२१ जानेवारी) मिळणार आहेत. काल (२० जानेवारी) झालेल्या शेतकरी आणि केंद्र सरकारच्या बैठकीत सरकारने कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला आहे.
सरकारने दिलेल्या या प्रस्तावासंदर्भात सिंघु बॉर्डरवरील पंजाबच्या शेतकरी संघटनांची ११ वाजता बैठक होणार आहे. त्यानंतर दुपारी २ वाजता संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत सरकारच्या प्रस्तावासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे. उद्या (२२ जानेवारी) दुपारी १२ वाजता पुन्हा सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये बैठक होणार आहे. या बैठकीत शेतकरी संघटना सरकारला त्यांच्या प्रस्तावावरील निर्णय सांगणार आहेत.
शेतकरी आंदोलनाने सरकारच्या राजकीय अडचणींमध्येही वाढ केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये बैठकींचं सत्र सुरु आहे, परंतु, शेतकरी आंदोलनावर अद्याप कोणताच तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून सरकारवर सतत टीकेची झोड उठवली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रस्ताव ठेवला आहे. सरकारने नव्या कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
प्रस्तावानुसार, सरकार कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्यासाठी तयार आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास बसावा यासाठी ते सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देण्यासाठीही तयार आहेत. सरकारने प्रस्ताव दिला आहे की, शेतकरी आणि सरकार प्रतिनिधींची एक कमिटी गठित करुन हा वाद सोडवण्यात यावा.
काल झालेल्या शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील बैठकही निष्फळ ठरली. परंतु, कृषी मंत्री जेव्हा विज्ञान भवनातून बाहेर आले, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर पहिल्यांदा आनंद दिसला. जेव्हा पत्रकारांनी कृषी मंत्र्यांना विचारलं त्यावेळी ते म्हणाले की, तुम्ही थंडीमध्ये एवढ्या त्रासात काम करत आहात, मी विचार केला तुम्हाला थोडं हसवतो. आशा आहे की, २२ जानेवारीला शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघेल. कृषी मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्यामागे कदाचित शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेला प्रस्ताव होता. कारण पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांनी सरकारच्या प्रस्तावावर विचार करण्याचं म्हटलं होतं.
