कर्नाटकच्या 17 आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा स्पीकरचा निर्णय योग्य; पुन्हा निवडणूक लढवणार
नवी दिल्ली । महाईन्यूज । ऑनलाईन टीम
कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी 17 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी योग्य ठरवला आहे. कर्नाटक विधानसभा सभापती के.आर. रमेश कुमार यांनी 29 जुलै रोजी हे आदेश दिले होते. सोबतच, विधानसभा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत ते अपात्रच राहतील अशी घोषणा त्यांनी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने त्यावर आक्षेप घेतला. संपूर्ण विधानसभा कार्यकाळासाठी आमदारांना अपात्र ठरवणे योग्य नाही. जस्टिस रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, येत्या 5 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत त्या अपात्र आमदारांना सहभागी होता येणार आहे. सोबतच, ते निवडून आल्यास त्यांना मंत्रिपद देखील बहाल केले जाऊ शकते. लोकांना स्थिर सरकारपासून वंचित ठेवता येत नाही असे निरीक्षण देखील सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे.
29 जुलै रोजी रमेश कुमार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांच्या बहुमत चाचणीच्या वेळी 17 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले होते. हे सर्वच आमदार अविश्वास ठरावात अनुपस्थित होते. त्यामुळेच, काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचे सरकार पडले होते. यानंतर भाजपने सत्ता स्थापित केली. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या आमदारांपैकी 15 मतदार संघांत 5 डिसेंबर रोजी पोटनिवडणूक होत आहे. कर्नाटक काँग्रेसकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यांनी खंडपीठासमोर युक्तीवाद मांडला होता, की ऑडिओ क्लिपमध्ये येदियुरप्पा भाजपच्या कोर कमेटीच्या बैठकीमध्ये बोलत होते की ते संपूर्ण घटनाक्रम भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी घडवून आणला. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या आमदारांपैकी 14 काँग्रेस आणि 3 जदयूचे होते.
