#Covid-19: भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनचा १४ राज्यांना थेट पुरवठा
![# Covid-19: Bharat Biotech's direct supply of covacin to 14 states](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2021/03/COVACCINE.jpg)
नवी दिल्ली |
भारत बायोटेक या कंपनीने आता दिल्ली व महाराष्ट्रासह १४ राज्यांना कोव्हॅक्सिन या लशीचा थेट पुरवठा सुरू केला आहे, असे कंपनीच्या सह व्यवस्थापकीय संचालक सुचित्रा इल्ला यांनी म्हटले आहे. हैदराबाद येथील या कंपनीने केंद्र सरकारने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे राज्यांना लस पुरवठा सुरू केला आहे. भारत बायोटक कंपनीने राज्यांना १ मे पासून लशीचा पुरवठा सुरू केला आहे. इतर राज्यांकडूनही लस पुरवठय़ाच्या विनंत्या आल्या असून आता दर २४ तासाला उपलब्ध असलेल्या पुरवठय़ावरून राज्यांच्या गरजेनुसार त्यांना लस देण्यात येत आहे.
कंपनी आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, जम्मू काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओदिशा, तमिळनाडू, तेलंगण, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल या राज्यांना लस पुरवत आहे. २९ एप्रिलला भारत बायोटेकने लशीची किंमत ६०० रुपयांवरून ४०० रुपये केली होती. केंद्राला कंपनीने १५० रुपये प्रति मात्रा या किमतीने लस विकली होती. भारताने लसीकरणाचा कार्यक्रम व्यापक केला असून आता १ मे पासून १८ वर्षांवरील व्यक्तींनाही लस देण्यात येत आहे.
देशात २४ तासांत करोनामुळे ३७५४ जणांचा मृत्यू
देशात सलग चार दिवस करोनाबाधितांच्या दैनंदिन संख्येने चार लाखांचा टप्पा ओलांडला होता, मात्र त्यामध्ये आता काहीशी घट झाली असून सोमवारी देशात तीन लाख ६६ हजार १६१ जणांना करोनाची लागण झाली. त्यामु़ळे देशातील बाधितांची एकूण संख्या दोन कोटी २६ लाख ६२ हजार ५७५ वर पोहोचली आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले. देशात करोनामुळे आणखी ३७५४ जणांचा मृत्यू झाल्याने मृतांची एकूण संख्या दोन लाख ४६ हजार ११६ वर पोहोचली आहे. देशात सध्या ३७ लाख ४५ हजार २३७ उपचाराधीन रुग्ण असून हे प्रमाण एकूण बाधितांच्या १६.५३ टक्के इतके आहे, तर करोनातून बरे होण्याचा दर ८२.३९ टक्के इतका आहे. आतापर्यंत करोनातून एक कोटी ८६ लाख ७१ हजार २२२ जण बरे झाले असून मृत्युदर १.०९ टक्के इतका आहे. देशात एका दिवसात ३७५४ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यापैकी ५७२ जण महाराष्ट्रातील आहेत तर देशात आतापर्यंत दोन लाख ४६ हजार ११६ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यापैकी ७५ हजार ८४९ जण महाराष्ट्रातील आहेत, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले.
वाचा- देशात लसीकरण मोफतच! धोरणाचे केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन