सोसायटीधारकांचा कचरा प्रश्न : विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या सूचनांना ‘केराची टोपली’?

बैठकीनंतर त्याच दिवशी कचरा व्यवस्थापनाचे आयुक्तांचे आवाहन

राष्ट्रवादीच्या ‘संवाद सोसायटी’तील प्रस्तावांना प्रशासनाकडून कानाडोळा

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
सोसायट्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या ओला कचऱ्याची विल्हेवाट महापालिका प्रशासनाने करावी, अशी सूचना वजा आदेश राज्याचे दस्तुरखुद्द विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिले होते. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका भवनात प्रशासक व आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह प्रमुख अधिकाऱ्यांची ‘सरप्राईझ मिटिंग’ घेण्यात आली. असे असतानाही आयुक्तांनी कायद्यावर बोट ठेवत सोसायटीधारकांनी ओला कचरा सोसायटींतच जिरवण्याचे निर्देश सोसायटीधारकांच्या कार्यशाळेत दिले. त्यामुळे ओला कचरा विल्हेवाट लावण्याची टांगती तलवार अद्याप पिंपरी-चिंचवडकरांवर कायम आहे.
महापालिका निवडणुकीत सोसायटीधारकांच्या समस्या कळीचा मुद्दा ठरणार…ही बाब लक्षात आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून ‘संवाद सोसायटीधारकांशी’ हा उपक्रम हाती घेण्यात आला. या उपक्रमाद्वारे राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी थेरगाव येथील कार्यक्रमात सोसायटीधारकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्या समस्यांचा प्रस्ताव तयार करुन थेट महापालिकेत धडक दिली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अचानक दौरा करुन प्रशासक व आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे सोसायटीधारकांच्या समस्या सोडवण्याबाबत मागण्यांचा समविस्तर प्रस्ताव दिली. विशेष म्हणजे, ‘‘ सोसायटीधारक कर भरतात मग आपण कचरा का उचलत नाही?’’ असा सवालही उपस्थित केला.
दरम्यान, ज्या दिवशी अजित पवार महापालिकेत बैठक घेवून सूचना देवून गेले. त्याच दिवशी दुपारी पिंपळे गुरव येथील नटसम्राट निळू फुले रंगमंदिर येथे सोसायटीधारकांनी कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावावी? याबाबत कार्यशाळा घेण्यात आली होती. या बैठकीत शेखर सिंह यांनी प्रशासनाची भूमिका मांडली.
शेखर सिंह म्हणाले की, शहरातील ज्या ग्रहनिर्माण संस्था, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, कंपन्या किंवा इतर आस्थापनांमध्ये प्रतिदिन १०० किलो आणि त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, अशा अस्थापनांनी कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करावे. आयुक्त शेखर सिंह यांनी कायद्यावरच बोट ठेवल्यामुळे अजित पवार यांच्या मागणीला आता ‘बगल’ मिळाली आहे.
कायदा काय सांगतो…?
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियम २०१६ अन्वये प्रतिदिन १०० किलो कचरा निर्माण होणाऱ्या आस्थापनेत ओल्या कचऱ्याचे कम्पोस्टिंग करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये गृहनिर्माण संस्था, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, कंपन्या किंवा इतर आस्थापनांचा समावेश आहे.
अचानक बैठक अन् सोसायटीधारकांचा संताप…
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी महापालिकेत अचानक बैठक घेतली. त्यामुळे प्रशासनाची चांगलीच धावपळ झाली. याच वेळेत सोसायटीधारकांसाठी कचरा प्रश्नाबाबत कार्यशाळा नियोजित होती. मात्र, पवार यांच्या बैठकीमुळे आयुक्त आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी कार्यशाळेला उशीरा पोहोचले. परिणामी, काही सोसायटीधारक ताटकळून निघून गेले. तर काहींनी प्रशासनाच्या नियोजनाबाबत संताप व्यक्त केला. त्यामुळे बैठका आणि कार्यशाळांचे फार्स करुन सोसायटीधारक पिंपरी-चिंचवडकरांना काय मिळाले? हा प्रश्न अनुत्तरित राहीला आहे.

वास्तविक, नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियम २०१६ मध्ये लागू झाला. त्यानंतर २०१९ पासून महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून अडीच वर्षे सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला किंवा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सोसायटीधारकांचा प्रश्न सोडवण्याची आठवण झाली नाही. आता निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीला सोसायटीधारकांच्या हिताचा विचार आला आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी हा केविलवाना प्रयत्न आहे. राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांचे अपयश आहे. त्याला अजित पवार स्वत: दुजोरा देत आहेत.

एकनाथ पवार, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा.