उरण : शासनाच्या मच्छिमार विरोधी निर्णयामुळे पर्ससीन पध्दतीने मासेमारी करणाऱ्या व त्यावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या लाखो कुटूंबियांच्या मागण्यासाठी प्रसंगी शासनाविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा मच्छीमारांनी करंजा येथे झालेल्या बैठकीत दिला आहे. बैठकीला मुंबई, मोरा, करंजा, दिघोडे, रेवस, ट्रॉम्बे, माहुर,ठाणे येथील विविध मच्छिमार संस्थांचे सुमारे ५५० पदाधिकारी व मच्छीमार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सातत्याने होणारी डिझेल दरवाढ,भडकती महागाई, १२० अश्वशक्ती क्षमतेच्या मच्छीमारांना डिझेल कोटा देण्यासाठी शासनाकडून केलेली बंदी,लिलावधारकांकडून होणारी लुबाडणूक, मासळीचे घसरते भाव त्यानंतरही समुद्रातील मासेमारीसाठी खर्च केलेली रक्कमही हाती नसल्याने मुंबईतील ससुनडॉक बंदरात शेकडो पर्ससीन बोटी बंद ठेऊन धगधगत्या असंतोषाला वाट करून दिली होती. १२० अश्वशक्ती इंजिनवरील मच्छीमार नौकांना डिझेल कोट्याच्या प्रस्तावातून वगळण्याचा निर्णय रद्द करुन डिझेल कोटा पुर्ववत सुरू करणे, मच्छीमारांना कोट्यावधींची थकित असलेल्या डिझेल परताव्याची रक्कम अदा करण्यात यावी,मासळीला योग्य भाव मिळावा, निर्यातदार,लिलावदार व व्यापाऱ्यांकडून मच्छीमारांची होणारी लुबाडणूक थांबविण्यात यावी यासाठी आंदोलनाची रणनीती ठरविण्यासाठी करंजा येथील द्रोणागिरी देवी मंदिराच्या सभामंडपात तातडीने बैठक बोलावण्यात आली होती.
मुंबई पर्ससीन वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा, करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेचे संचालक रमेश नाखवा, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कष्टकरी खलाशी महासंघाचे अध्यक्ष सिताराम पटेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीसाठी विविध मच्छीमार सहकारी संस्थेचे सुमारे ५५० पदाधिकारी, प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले होते.पर्ससीन नेट मासेमारी करणाऱ्या राज्यातील केवळ १८० मच्छीमार नौकांनाच परवानगी देण्यात आली आहे.मात्र राज्यभरात हजारो पर्ससीन पध्दतीने मासेमारी करणाऱ्या हजारांहून अधिक मच्छीमार बोटी आहेत. या मच्छीमार व्यवसायावर हजारो कुटुंब उदरनिर्वाह करीत आहेत.यामध्ये बर्फ, पाणी, डिझेल, स्पेअरपार्ट, जाळी आदी छोटे-मोठे व्यावसायिक व हातपाटी-हातगाडीवाले, विक्रेते, खरेदीदार, निर्यातदार, लिलावदार यांचा समावेश आहे.शुक्रवारी पार पडलेल्या या बैठकीतच पर्ससीन नेट पध्दतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या अनेक मागण्या व भेडसावणाऱ्या समस्यांवर जोरदार चर्चा करण्यात आली.शासन, व्यापाऱ्यांनी मागण्यांबाबत मच्छीमारांच्या हिताची भुमिका घेऊन सहकार्य न केल्यास न्याय हक्कासाठी आणि विविध मागण्या प्रसंगी शासनाविरोधात आंदोलन छेडण्याचाही निर्णय मच्छीमारांनी करंजा येथील बैठकीत घेण्यात आला आहे.
