#Covid-19: लसनिर्मितीत अमेरिकी खोडा; कच्च्या मालावरील बंदी उठविण्याचे पूनावालांचे बायडेन यांना साकडे

मुंबई |

भारतात करोनाने कहर केला असताना अमेरिकेने लशीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील (औषधी घटक) निर्यात निर्बंध उठवावेत, अशी मागणी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याकडे केली आहे. लस तयार करण्यासाठी लागणारे घटक मिळाले नाहीत तर वेगाने लस तयार करणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे अमेरिकेने हे घटक तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, असे पूनावाला यांचे म्हणणे आहे. भारतातील दुसऱ्या लशीचे – कोव्हॅक्सिन – उत्पादन करणाऱ्या भारत बायोटेकलाही लसनिर्मितीसाठी आवश्यक पूरक रसायनाचा तुटवडा जाणवत आहे. हे रसायन अमेरिकेच्या कॅन्सास राज्यातील व्हायरोवॅक्स कंपनीकडून भारत बायोटेकला पुरवले जायचे; पण जो बायडेन प्रशासनाने या रसायनाच्या निर्यातीवरच तूर्त बंदी घातल्यामुळे, ईप्सित वेगाने मात्रा निर्माण करणे भारत बायोटेकला जिकिरीचे बनले आहे.

बायडेन यांना टॅग करून पाठवलेल्या ट्विटर संदेशाद्वारे पूनावाला यांनी विनंती केली. सध्या लशी संपण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे त्यांचे उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे. पूनावाला यांनी या महिन्यात ‘एनडीटीव्ही’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, लशीचा पुरवठा व क्षमता वाढवण्यासाठी तीन हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. ही लहान रक्कम नाही. आतापर्यंत हजारो कोटी रुपये लशींवर खर्च झाले आहेत. त्यामुळे आपल्या देशाला लसनिर्मितीत आघाडीवर ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत व अभिनव मार्गांची गरज आहे. लस उद्योगांनी देशाच्या करोनाविरोधातील लढाईत लाखो डॉलर्सचा त्याग केलेला आहे. सध्या सीरमची मासिक लस निर्मिती क्षमता ६ ते ७ कोटी आहे. भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन तसेच सीरमची कोव्हिशिल्ड ही लस उपलब्ध असून नोव्हाव्हॅक्स या लशीच्या चाचण्या सीरमने सुरू केल्या आहेत. सप्टेंबरमध्ये ही लस बाजारात येणे अपेक्षित आहे.

समस्या काय?

• लसनिर्मितीसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर अमेरिकेने, तसेच युरोपीय समुदायातील काही देशांनीही सध्या बंदी घातली आहे. हा कच्चा माल म्हणजे प्लास्टिकच्या पिशव्या, गाळणी, माध्यम रसायने इत्यादी.
• या निर्यातबंदीची झळ कोव्हिशिल्डच्या निर्मितीला बसणार नाही, तरी लवकरच येऊ घातलेल्या नोव्हावॅक्स लशीच्या निर्मितीवर त्यामुळे परिणाम होऊ शकतो, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
• भारत बायोटेकसमोरील समस्या अधिक जटिल आहे. इतर स्वरूपाचा कच्चा माल अन्य देशांतूनही मागवता येतो; परंतु पूरक रसायनांचा संबंध थेट मानवी चाचण्यांशी असतो. ती दुसरीकडून मागवायचे ठरवल्यास नव्याने चाचण्या घ्याव्या लागतात, ज्यात वेळ आणि निधी अशा दोन्हींचा व्यय होतो.
• अमेरिकेच्या ‘डिफेन्स अ‍ॅक्ट’ नामक कायद्यामध्ये गरज भासल्यास किंवा देशांतर्गत पुरवठा कमी झाल्यास लसनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या घटकांची निर्यात रोखण्याची तरतूद आहे. बायडेन प्रशासनाने सध्या हा कायदा अमलात आणला असून, त्याचा फटका जगभरच्या लसनिर्मिती आणि संशोधन कंपन्यांना बसतो आहे.
• एखाद्या लसनिर्मिती प्रकल्पामध्ये ९००० वेगवेगळे घटक वापरले जातात. त्यासाठी साधारण ३० देशांतील ३०० पुरवठादार कंपन्यान कार्यरत असतात. पण यात अमेरिकेची मक्तेदारी आहेत, कारण बऱ्याचदा अमेरिकेबाहेरील कंपन्यांची नोंदणी व मालकी या देशाकडेच असते.
• आदरणीय अमेरिकी अध्यक्ष, जर आपल्याला खरोखर एकजुटीने करोना विषाणूवर मात करायची असेल, तर अमेरिकेबाहेरील लसनिर्मिती कंपन्यांना मदतीची गरज आहे. ही मदत लस तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाविषयीची आहे. त्या मदतीवरील निर्यात निर्बंध अमेरिकेने उठवले, तर आम्हाला लस वेगाने तयार करता येईल. तुमच्या प्रशासनाकडे या मागणीबाबत व औषधी घटकांबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.

            – अदर पूनावाला

वाचा- चिंताजनक! भारताची वाटचाल लस निर्यातदार देशाकडून आयातदार देशाकडे