छगन भुजबळ यांचं देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र, नेमकं कारण काय?

नाशिक : मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवलं आहे. स्वत: भुजबळ यांनी ट्विट करत याबाबत माहिती दिली आहे. “आपल्या नाशिक शहरातील भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने किकवी पेयजल प्रकल्प अतिशय महत्वाचा आहे. त्यामुळे या पेयजल प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रकल्पाचे काम तातडीने काम सुरू करण्याची मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे”, असं भुजबळ म्हणाले आहेत. “नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर धरण पूर्ण होऊन ६५ वर्षे झाल्यामुळे त्यामध्ये गाळ साठा मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. २००२ मधील ‘मेरी’च्या अहवालानुसार गंगापूर धरणाच्या जिवंत साठ्यामधून ४३.७४९ दलघमी इतका साठा कमी झाला आहे. गंगापूर धरणाचा साठा पुनर्स्थापित करण्यासाठी या धरणाच्या उर्ध्व बाजूस किकवी नदीवर ७०.३६ दलघमी क्षमतेचे (६०.०२ दलघमी उपयुक्तसाठा) नवीन धरण बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे नाशिक शहराच्या मधून वाहत असलेल्या गोदावरी नदीचे पूरनियंत्रण, ०.५० मेगावॅट वीजनिर्मिती, आदिवासी क्षेत्रात सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे”, असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.

“२०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार या प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत ७८६.५० कोटी आहे. प्रकल्पाच्या बांधकामास निधी उपलब्ध झाल्यास लवकरात लवकर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे किकवी पेयजल प्रकल्पासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन या प्रकल्पाचे काम सुरु करण्याबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी आपण उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे केली आहे. त्यांच्यासोबत याबाबत चर्चा सुद्धा केली आहे. उपमुख्यमंत्री हे या प्रकल्पाचा विषय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत आणणार आहेत”, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

भुजबळांनी प्रकल्पाचा घटनाक्रम नेमका काय सांगितला?

रु. २८३.५४ कोटी खर्चास २६ ऑगस्ट, २००९ अन्वये शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता प्रदान

यासाठी आवश्यक १७२.४६८ हेक्टर पर्यायी वनजमीन २८ डिसेंबर, २०१० अन्वये वनविभागाकडे वर्ग

वनजमीन हस्तांतरण प्रस्तावास भारत सरकार पर्यावरण व वन विभागाकडून २८ फेब्रुवारी,२०१४ अन्वये तत्वतः मान्यता केंद्र शासनाकडून प्रकल्पाच्या पर्यावरण प्रस्तावास २९ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मान्यता

बांधकामासाठी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील १० गावांमधील ७३४.५४२ हे. खासगी जमीन भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी पूर्ण

भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर कामाचे कार्यारंभ आदेशसुद्धा देण्यात आलेले आहेत.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशी यादीत सदर प्रकल्पाचा समावेश असल्याने निविदा करार ३ डिसेंबर, २०१६ रोजी स्थगित

मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीत योजनेमध्ये दोष आढळून आलेला नाही.

जायकवाडी प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागात नव्याने साठे निर्माण करण्यास प्रतिरोध करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे १७ ऑक्टोबर, २०१३ रोजी जनहित याचिका