महाराष्ट्राच्या सागरी सीमेत चीन आणि गुजरातचा डल्ला!
स्थानिक मच्छीमारांच्या हक्कांची मासळी लुटली जातेय; प्रशासन मूग गिळून गप्प
मुंबई : महाराष्ट्राच्या 720 किलोमीटर लांबीच्या सागरी किनाऱ्यावर स्थानिक मच्छीमारांना मोठं संकट ओढावलं आहे. नारळी पौर्णिमेनंतर अवघा महिनाभरच उलटलेला असताना, राज्याच्या सागरी हद्दीत चीनच्या सुमारे 600 फॅक्ट्री जहाजांनी आणि गुजरातसह इतर राज्यांतील शेकडो मच्छीमार बोटींनी बेकायदेशीर घुसखोरी करून लाखो टन मासळीची लूट केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही लूट अजूनही सुरूच असून, कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा स्थानिक मच्छीमारांचा आरोप आहे.
परराज्यांतून येणाऱ्या बोटींचा सुळसुळाट
महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत परराज्यांतील – आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गोवा आणि गुजरात – येथून 427 हॉर्सपॉवर क्षमतेच्या मासेमारी बोटी बेकायदेशीररित्या घुसून मासेमारी करत आहेत. मालवण, रत्नागिरी, जयगड आणि सिंधुदुर्गच्या सागरी हद्दीत अशा बोटी मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत असून, स्थानिक मच्छीमारांना त्यांच्या हक्काचा मासा मिळेनासा झाला आहे.
चिनी जहाजं आणि ‘फॅक्ट्री फिशिंग’चा धोका
चीनमधून आलेल्या मोठ्या फॅक्ट्री जहाजांची साठवणूक क्षमता हजारो टनांमध्ये आहे. ही जहाजं एकाच वेळी 50 ते 100 मीटर लांब, पूर्ण सुसज्ज उपकरणांसह मासेमारी करतात. या जहाजांनी महाराष्ट्राच्या सागरी परिसंपत्तीवर अक्षरश: डल्ला मारला असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि सागरी जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
वाढत्या समस्या, घटती कारवाई
स्थानिक मच्छीमार संघटनांच्या मते, या बोटी व्हेसल ट्रॅकरवर स्पष्टपणे दिसत असूनही, कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. काही जहाजं नौदल किंवा तटरक्षक दलाकडून पकडली गेली तरी काहीसा अज्ञात कारणास्तव सोडून दिली जातात, ही बाब अजूनही कोड्यात आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच अडचणीत
महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीवर मागील महिन्याभरात आलेल्या वादळं, जोरदार पाऊस आणि खराब हवामानामुळे मासेमारी ठप्प झाली होती. त्यात आता ही बेकायदेशीर घुसखोरीची समस्या निर्माण झाल्याने स्थानिक मच्छीमारांच्या हातात काहीच उरत नाही आहे.
आता कोण वाचवणार कोकणचा मच्छीमार?
ही परिस्थिती लक्षात घेता, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आणि सागरी सुरक्षेच्या यंत्रणांनी तातडीने हस्तक्षेप करून कारवाई करावी, अशी मागणी मच्छीमार बांधवांकडून करण्यात येत आहे. स्थानिकांचे हक्क वाचवण्यासाठी आणि सागरी संसाधनांच्या रक्षणासाठी ही कारवाई अत्यावश्यक झाली आहे.
