राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ९ वर्षाची योजना पुन्हा सुरु, आता भाड्याने मिळणार बाईक
मुंबई : देशासह राज्यात वाढती बेरोजगारी पाहता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाने ९ वर्षापूर्वी बंद केलेली रेंट अ बाईक योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नागरिक, पर्यटक तसेच तरुण वर्गासाठी उत्पन्नाचा नवा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ही योजना २०१६ मध्ये अनियमिततेमुळं बंद करण्यात आली होती. बाईक भाड्याने देण्याच्या बेकायदेशीर व्यवहारामुळे शासनाचे अर्थिक नुकसान होत होते. तसेच, प्रवाशांच्या तक्रारीदेखील वाढत होत्या. आता कायदेशीर चौकटीत ही योजना पुन्हा सुरु केली जाणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
१९९७ मध्ये केंद्र सरकारने ही योजना आणली होती. मात्र महाराष्ट्रात कोणतेही नियम किंवा देखरेख न करता ती लागू करण्यात आली. २०१६ मध्ये अशा मनमानी पद्धतीने भाड्याने दुचाकी देण्याच्या प्रकारांवर लगाम घालण्यासाठी स्थगिती घालण्यात आली होती. परंतु या स्थगितीच्या काळातही अनेक ऑपरेटर लपूनछपून भाड्याने दुचाकी देतच होते. आता सरकारने ही स्थगिती उठवून नवीन नियम बनवल्याने या व्यवसायात नियंत्रणासोबत तरुणांसाठी कायदेशीर उत्पन्नाचाही मार्ग खुला झाला आहे.
“योजनेवर स्थगिती असतानाही ती अनेक ठिकाणी बेकायदेशीररित्या सुरू होती आणि त्यात स्थानिक परिवहन अधिकाऱ्यांचीही मिलीभगत होती. भाड्याचे दर ठरावीक नव्हते आणि कोणतीही पारदर्शकता नव्हती. यामुळे सरकारच्या तिजोरीला महसुली तोटा होत होता आणि ग्राहकांसाठी कोणतीही तक्रार निवारण प्रणाली नव्हती,” असे परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा – बेंगळुरू चेंगराचेंगरी प्रकरण : RCBचे मार्केटिंग हेड निखिल सोसाळे यांना अटक
नवे नियम काय आहेत?
-भाडे व्यवसायासाठी परवाना अनिवार्य, यासाठी वार्षिक १,००० शुल्क आकारले जाईल.
-कमीत कमी ५ दुचाकी असणे आवश्यक
-परवाना ज्या शहर किंवा जिल्हासाठी घेतला आहे त्या भागातच सेवा देता येणार आहे.
-अनधिकृत बाईक भाड्याने देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार
-कोकणासारख्या भागांत पर्यटनास चालना आणि पर्यटकांना दिलासा
“कोकणासारख्या पर्यटन स्थळांवर ही योजना वरदान ठरेल. तेथील समुद्रकिनारे, किल्ले यांसारख्या ठिकाणी वाहतूक सुविधा फारच कमी आहेत. अशा परिस्थितीत पर्यटकांकडून ऑटो व टॅक्सी चालक जादा पैसे घेतात. त्यामुळे भाड्याने दुचाकी हा पर्याय पर्यटकांसाठी परवडणारा ठरेल”, असे परिवहन विभागाने म्हटले आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
