कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 24 मार्च रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत एटीएममधून पैसे काढण्यासंदर्भात काही माहिती दिली होती. त्यानुसार एटीएम कार्डधारकांना कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून कितीही वेळा पैसे काढल्यास कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरावे लागणार नव्हते. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ही सवलत फक्त एप्रिल, मे आणि जून महिन्यांपूरतीच मर्यादित होती. आता ही सवलत या महिन्याअखेरीस संपुष्टात येणार आहे. पण ही सवलत यापुढे देखील देण्यात येणार आहे की नाही याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
अर्थमंत्र्यांनी त्यावेळी या घोषणेसह तीन महिन्यांसाठी बँक बचत खात्यात सरासरी मासिक शिल्लक ठेवण्याचे बंधन हटवण्याचीही घोषणा केली होती. दरम्यान, 11 मार्च रोजीच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या ग्राहकांसाठी किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची अट शिथिल केली होती. त्याचबरोबर अर्थमंत्र्यांनी देशातील नागरिकांना कॅशलेस व्यवहार करण्याचे देखील आवाहन केले होते. याबाबत अधिक माहिती देताना अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले होते की, कॅशलेस व्यवहारामागे कमीतकमी लोक रोख रक्कम काढण्यासाठी बँकेच्या शाखांमध्ये जातील, असा हेतू आहे.
देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने 11 मार्च रोजी एक निवेदन जारी केले होते, एसबीआयच्या सर्व 44.51 कोटी बचत बँक खात्यावर सरासरी किमान शिल्लक ठेवल्याबद्दल कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यापूर्वी मेट्रो शहरांमध्ये एसबीआय बचत खात्यात किमान 3,000 रुपये ठेवणे बंधनकारक होते. त्याचप्रमाणे अर्ध-शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी ही रक्कम अनुक्रमे 2,000 आणि 1000 रुपये होती. किमान शिल्लक नसल्यास एसबीआय ग्राहकांकडून 5-15 रुपये अधिक कर आकारत असे.
इतरवेळी कोणताही बँक एका महिन्यात 5 वेळा विनामूल्य व्यवहार करण्याची सुविधा देते. इतर बँकांच्या एटीएमसाठी ही मर्यादा फक्त 3 वेळा आहे. या मर्यादेपेक्षा एटीएम व्यवहार करण्यासाठी बँका ग्राहकांकडून 8 ते 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारतात. हा शुल्क देखील ग्राहकांनी किती रक्कम व्यवहार केला यावर अवलंबून असते.
