मुंबई – करोना व्हायरसने प्रचंड आर्थिक नुकसान केले आहे. यापूर्वीच अनेक संस्थांनी चालू वर्षाचा विकासदर (जीडीपी) उणे राहील, असे भाकीत केले आहे. मात्र तो नेमका किती असेल किंवा तो किती घसरेल याचा जणू ट्रेलर थोड्याच वेळात पहायला मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून आज एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीचा वृद्धीदर जाहीर करण्यात येणार आहे.
लॉकडाउनमध्ये झालेल्या नुकसानीचा परिणाम या आकडेवारीतून दिसून येणार आहे. जवळपास ८५ दिवस देशात कडक लॉकडाउन होता. या दरम्यान वस्तूंचा खप प्रचंड प्रमाणात कमी झाला. तर गुंतवणुकीत मोठी घसरण झाली आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या अर्थतज्ज्ञांनुसार पहिल्या तिमाहीचा विकासदर उणे १८.३ टक्के इतका खाली घसरेल. त्या आधीच्या म्हणजे जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत जीडीपी दर ३.१ टक्के होता. मागील आठ वर्षांतील सर्वात निराशाजनक कामगिरी ठरली होती.
करोनाचा परिणाम केवळ पहिल्याच तिमाहीसाठी मर्यादित नसून तो दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीवर दिसून येईल, असे या अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पहिल्या तिमाहीत विकासदर उणे १८.३ टक्के तळ गाठेल. तर सप्टेंबरच्या तिमाहीत तो उणे ८.१ टक्के आणि डिसेंबरच्या तिमाहीत तो उणे १ टक्के राहील, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे.
देशात मागील महिनाभरात करोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. सध्या देशात दररोज सरासरी ६० ते ७० हजार करोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून येत आहेत. अमेरिका आणि ब्राझीलनंतर भारत हा जगातील तिसरा मोठा करोनाबाधितांचा देश बनला आहे. लॉकडाउनमुळे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या काळात कोट्यवधी नोकऱ्या गेल्या. गुंतवणुकीला ओहटी लागली. अर्थचक्र थांबले होते. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून सरकारने अनलॉकची प्रक्रिया सुरु केली. मात्र तरीही स्थनिक प्रशाकीय यंत्रणाच्या टाळेबंदीमुळे उद्योगधंदे पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाही. अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्यासाठी केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचे आत्मनिर्भर पॅकेजची घोषणा केली होती.
करोना रोखण्यासाठी देशात लागू केलेल्या अडीच महिन्यांच्या कठोर टाळेबंदीचा अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसला आहे. याआधीच अनेक संस्थांनी देशाचा विकासदर (GDP) उणे राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यातच आता ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांनी विकासदराबाबत अंदाज व्यक्त केला होता. ज्यात बसू म्हणतात की करोना सर्वच अर्थव्यवस्थांची अवस्था बिकट झाली आहे. विशेष म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी प्रचंड खालावली आहे. ज्यामुळे २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षात विकासदर हा स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात कमी विकासदर राहील. १९४७ नंतर पहिल्यांदा विकासदर नीचांकी स्तरावर घसरेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. कदाचित चालू वर्षाचा विकासदर स्वातंत्रपूर्व काळाशी बरोबरी करेल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
