नवी दिल्ली – जलस्रोत मंत्रालयाच्या 6000 कोटी रुपये खर्चाच्या “अटल भूजल योजने’ला जागतिक बॅंकेने मंजूरी दिली आहे. 2018-19 ते 2022-23 या पाच वर्षांच्या अवधीत जागतिक बॅंकेच्या सहाय्याने ही योजना राबवली जाणार आहे. लवकरच या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळणे अपेक्षित आहे.
देशाच्या अनेक भागांमध्ये भूजलाची पातळी खालावत आहे, ती पूर्ववत करण्यासाठी अटल भूजल योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत नागरिकांच्या सहभागातून अनेक भूभागांमध्ये भूजल स्तर वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. महाराष्ट्रासह गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रामुख्याने ही योजना राबवली जाईल.
भूजलाचा स्तर कायम राखण्यासाठी आणि जलव्यवस्थापनाच्या कामी नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी या योजनेअंतर्गत निधी पुरवला जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे 78 जिल्ह्यांमधील 8350 ग्रामपंचायतींना लाभ होणे अपेक्षित आहे.
