नवी दिल्ली –१४ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची विरोधकांनी सरकारवर टीका करायला सुरुवात केली आहे. यंदाच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास वगळण्यात आल्याने विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसेच, प्रायव्हेट मेंबर बिलसाठी कोणताही विशेष दिवस ठेवण्यात आलेला नाही. शिवाय शून्यप्रहरावर कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. या मुद्द्यांवरुनही विरोधकांनी सरकारला घेरायला सुरुवात केली आहे.
यंदाचं अधिवेशन कोणत्याही सुट्टीशिवाय सलग १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार पावसाळी अधिवेशनातून प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द करण्यात आला आहे. यावरून आता विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. महामारीच्या मागे लपून लोकशाहीची हत्या केली जात असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी केला आहे.
संसदेच्या अधिवेशनाच्या १५ दिवस अगोदर प्रश्नोत्तराच्या तासासाठी खासदारांना प्रश्न देणं आवश्यक आहे. पावसाळी अधिवेशनाची सुरूवात १४ सप्टेंबरपासून होत आहे. तर काय प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला? जेव्हा संसदेच्या कामकाजाचे तास समान आहेत तर प्रश्नोत्तराचा तास का रद्द केला? लोकशाहीच्या हत्येसाठी महामारीला निमित्त केलं जात असल्याचं ही डेरेक ओ ब्रायन म्हणाले.
शशी थरूर यांचाही हल्लाबोल
काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनीदेखील यावरून सरकारवर टीका केली आहे. “देशातील मजबूत नेते माहामारीचा वापर लोकशाही संपवण्यास करू शकतात हे मी चार महिन्यांपूर्वीच सांगितलं होतं. संसदेच्या नोटीफिकेशननुसार यावेळी प्रश्नोत्तरांचा तास होणार नाही हेच दिसत आहे. आम्हाला सुरक्षित ठेवण्याच्या नावावर हे किती योग्य आहे,” असं शशी थरूर म्हणाले. लोकशाहीमध्ये सरकारला प्रश्न विचारणं हे ऑक्सिजनप्रमाणे आहे. परंतु सरकार संसदेला नोटीस बोर्डप्रमाणे बनवू इच्छित आहे. तसंच त्यांना आपलं बहुमत रबर स्टॅम्पप्रमाणे बनवायचं असल्याचंही ते म्हणाले.
