शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश द्यायचा की नाही, याचा निर्णय आता सात न्यायमूर्तीचे खंडपीठ घेणार आहे. या संदर्भातील फेरविचार याचिकेवर तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हा निकाल दिला. तर धर्माशी निगडित प्रथा-परंपरांचा सखोल आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी मांडले.शबरीमला येथील अय्यप्पा मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी असल्याच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील समान हक्कांचा आधार घेत सर्व वयोगटांतील महिलांच्या प्रवेशास मुभा दिली. २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी बहुमताने दिलेला हा निकाल घटनापीठाच्या पुढील निकालापर्यंत कायम राहणार आहे. शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ निकालाविरोधात ६० फेरयाचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर एकत्रित सुनावणी घेतल्यानंतर गुरुवारी दिलेल्या निकालात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी धर्मप्रथांचा सखोल विचार करून अर्थ लावला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. यापूर्वीच्या निकालामध्ये नोंदवलेले मत न्या. मल्होत्रा यांनी कायम ठेवले आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन यांनी संविधान सर्वोच्च असून तोच ‘पवित्र ग्रंथ’ असल्याचे मत मांडून सर्व वयोगटांतील महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यास अनुकूलता दर्शवली होती.बहुमताच्या निकालात न्यायमूर्तीनी नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, धर्मामधील प्रथांचा मुद्दा फक्त शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशापुरता मर्यादित नाही, तर दर्गा-मशिदीत मुस्लीम महिलांचा प्रवेश, दाऊ दी बोहरा समाजातील महिलांच्या लैंगिकतेशी निगडित प्रथा, पारसी महिलेने आपल्या समाजाबाहेर लग्न केल्यास तिला अग्यारीत येण्यास करण्यात येणारा मज्जाव अशा अनेक मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे या वादावर न्यायमूर्तीच्या व्यापक पीठाने तोडगा काढणे सयुक्तिक असल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
फेरविचार याचिकेवरील खटल्याचा निकाल पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने फेब्रुवारीमध्ये राखून ठेवला होता. अय्यप्पा हा ब्रह्मचारी देव असल्याने मासिक पाळी येणाऱ्या १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना त्याच्या मंदिरात प्रवेश न देणे हा धर्मपरंपरेचा भाग असून ही प्रथा मोडणे म्हणजे धर्मात हस्तक्षेप करणे होय, असा आक्षेप घेणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.
