रिलायन्सच्या सहभागाची मागणी भारताकडूनच!

केंद्र सरकारच्या संरक्षणसामग्री खरेदी प्रक्रियेतील नियमांनुसार मोठय़ा संरक्षणखरेदी करारांत परदेशी कंपनीला कराराच्या एकूण रकमेच्या ३० ते ५० टक्के रक्कम पुन्हा भारतात संरक्षण आणि हवाई उद्योगात गुंतवावी लागते. त्याला डिफेन्स ऑफसेट्स म्हणतात. त्यानुसार राफेल विमानांची निर्मिती करणाऱ्या फ्रान्सच्या दसाँ या कंपनीला भारतात साधारण ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यासाठी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स इंडस्ट्रीज या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या करारानुसार रिलायन्स राफेल विमानांच्या कोणत्याही भागांची भारतात निर्मिती करणार नाही. रिलायन्सकडून दसाँच्या बिझनेस जेट विमानांचे सुटे भाग तयार केले जाणार आहेत. मात्र या कंपनीला संरक्षणसामग्री उत्पादनाचा काहीही अनुभव नसल्याने त्यांच्या निवडीवर विरोधी पक्षांकडून आक्षेप घेण्यात आला.

त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्र सरकार आजवर असे उत्तर देत होते की, रिलायन्सची निवड दसाँनेच केली असून त्यात केंद्र सरकारची काही भूमिका नाही. अंबानी यांनीही काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या आक्षेपांना उत्तर देण्यासाठी डिसेंबर महिन्यात लिहिलेल्या दोन पानी पत्रात म्हटले होते की, त्यांच्या कंपनीला संरक्षणसामग्री उत्पादनाचा अनुभव तर आहेच, शिवाय संरक्षणसामग्री उत्पादनाच्या अनेक क्षेत्रांत त्यांची कंपनी अग्रेसर आहे.

मात्र ओलाँ यांनी फ्रान्समधील मीडियापार्ट नावाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या लेखात म्हटले आहे की, भारत सरकारनेच रिलायन्सच्या सहभागाचा आग्रह धरला होता. त्यामुळे केंद्राच्या आणि अंबानी यांच्या दाव्यातील फोलपणा उघड झाला आहे.