‘राम मंदिरासाठी कायदा करण्यास सरकार तयार; मात्र आचारसंहितेमुळे अडचण’
राम मंदिराच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारचा कायदा आणण्याचा विचार आहे. मात्र, सध्या विविध राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे अडचण होत आहे, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलणाऱ्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीवर त्यांनी कडाडून हल्ला केला. मंगळवारी एका चर्चासत्रात ते बोलत होते. ‘रामजन्मभूमीवर अन्याय का?’ असा या चर्चासत्राचा विषय होता.
इंद्रेशकुमार म्हणाले, ‘जर सरकारच्या कायद्याविरोधात एखादा वेडा कोर्टात गेला तर आजचा सरन्यायाधीश या कायद्याला स्थगितीही देऊ शकतो. मला त्यांची नावं घ्यायची नाही कारण त्यांची नावे १२५ कोटी भारतीयांना ठावूक आहेत. तेच तीन न्यायाधीश ज्यांनी राम मंदिरावर निर्णय द्यायला उशीर केला… नकार दिला… जनतेच्या भावनांचा अपमान केला, हे त्यांनी चांगलं केलेलं नाही. देश इतका अपंग झालाय का? की, दोन-तीन न्यायाधीश देशातील लोकांचा विश्वास, लोकशाही, संविधान आणि मूलभूत अधिकारांना थांबवू शकतात.’
कोर्टाच्या आदेशांकडे आपण असहायतेने पाहत आहोत पण का? आणि कशासाठी? जे दहशतवाद्यांसाठी अर्ध्या रात्रीत सुनावणी घेऊ शकतात हे लोक शांततेत हक्कासाठी लढणाऱ्या रामभक्तांचा अपमान आणि उपहास करीत आहेत. कोर्ट या प्रकरणी गंभीर नाही, लोकांच्या भावनांचा अनादर करुन त्यांना न्याय द्यायला उशीर करणाऱ्या भारतीय न्यायव्यवस्थेचा काळा दिवस आपण पाहिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आणि न्यायाधीशांनी काहीही केलेलं नाही, असा आरोप यावेळी इंद्रेशकुमार यांनी केला.
खंडपीठाच्या सदस्यांनी न्याय नाकारल्याने आमच्या वेदना वाढत आहेत. लवकर न्याय द्यायला काय अडचण आहे. अन्यथा एकच प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे, जर तुम्ही न्याय द्यायला तयार नसाल तर न्यायाधीश पदावर आपण रहावं की राजीनामा द्यावा याचा विचार त्यांनी करायला हवा, अशा तीव्र शब्दांत त्यांनी अयोध्या प्रकरणी सुनावणीसाठी नेमलेल्या त्रसदस्यीय खंडपीठावर हल्लाबोल केला.