नागरी सेवा परीक्षेची वयोमर्यादा सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी २०२२-२३ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने ३० वरून २७ करावी, अशी शिफारस निती आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये बदल करण्याची आणि अधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थेची फेरमांडणी करण्याची गरजही निती आयोगाने व्यक्त केली आहे. ‘स्ट्रॅटजी फॉर न्यू इंडिया @ ७५’ दस्तऐवज बुधवारी जारी करण्यात आला.
नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, प्रशिक्षण आणि निवड परीक्षेमध्ये काही बदल करण्याची गरज निती आयोगाने व्यक्त केली आहे. नवीन अधिकाऱ्यांची विविध विभागांमध्ये त्यांच्या वयानुसार नियुक्ती करावी, असे निती आयोगाचे मत आहे. अधिकारी तरुण, तडफदार असावे, २०२०नंतर भारतामध्ये ६५ टक्के जनतेचे वय ३५ हून कमी असेल. यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करण्याचे सरासरी वय २५ वर्षे सहा महिने आहे. सध्या यूपीएससीसाठी वयोमर्यादा ३० वर्षे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन वयोमर्यादा आणि जागा कमी कराव्या, त्याचप्रमाणे ठरावीक विषयामध्ये प्रावीण्य मिळविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तेथे जागा द्यावी, असेही निती आयोगाचे म्हणणे आहे. त्याप्रमाणेच परीक्षा प्रक्रियेत बदल करण्याची शिफारस केली आहे. परीक्षेची वयोमर्यादा २७ करावी, अनुभवी व्यावसायिकांना करार तत्त्वावर अधिकारी म्हणून घ्यावे आदी शिफारशी आयोगाने केल्या आहेत.
