- लोकपाल बिल कमकुवत करणारे सरकार कृतघ्न : अण्णा हजारे यांची टीका
नगर – लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक कमजोर करणारे केंद्र सरकार कृतघ्न असल्याची टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दोनदा केलेली शिष्टाई असफल ठरली असून हजारे यांनी गांधी जयंतीपासून राळेगणसिद्धी तसेच देशभर आंदोलन करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
हजारे यांनी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर 23 मार्चपासून आंदोलन केले होते. त्या वेळी पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेली आश्‍वासने नंतरच्या सहा महिन्यांत पूर्ण केली नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर हजारे यांनी पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय मंत्री तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महाजन यांना पत्रे पाठविली आहेत. त्यात त्यांनी केंद्र सरकारच्या उडवाउडवीच्या धोरणाबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत हजारे यांना केंद्र सरकारने जेवढी पत्रे पाठविली, त्यात दिल्लीचे उपोषण सोडण्याच्या आश्‍वासनाबाबत काहीच उल्लेख केलेला नाही. सर्व पत्रामध्ये सरकार काय काय करत आहे, एवढेच लिहिले आहे, असे हजारे यांनी म्हटले आहे.
लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्तीसाठी संपूर्ण देश रस्त्यावर उतरला होता. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशामध्ये एवढे मोठे आंदोलन जनतेने केले होते. जनतेच्या त्या आंदोलनामुळे आपले सरकार सत्तेवर आले होते. कृतज्ञता ही आमच्या देशाची संस्कृती आहे. यामुळे आपल्या सरकारने जनतेच्या प्रती कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करत जनतेच्या मागणीला सर्वात आधी प्राधान्य देणे आवश्‍यक होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालायने सरकारला लोकपाल, लोकायुक्तीच्या विषयावर वारंवार फटकारूनही सरकारने काहीच केले नाही. उलट, सरकारने कलम 44 मध्ये संशोधन करून लोकपाल, लोकायुक्त बिल कमजोर केले.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाला संवैधानिक दर्जा देऊन स्वायत्तता द्यावी, अशी मागणी हजारे यांनी केली होती. केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगावर सरकारचे नियंत्रण असल्याने शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही. राज्य कृषीमूल्य आयोगाने पाठविलेल्या भावाच्या शिफारशीत केंद्रीय कृषीमूल्य आयोग चाळीस ते पन्नास टक्के काटछाट करते, असे हजारे यांनी निदर्शनास आणले आहे. केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते; परंतु त्यावर सरकारने काहीच केले नाही. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाचे पालन केले जाईल, असे सत्तेत येण्यापूर्वी सांगणारे सरकार नंतर मात्र मौन बाळगून आहे. शेतकऱ्यांच्या दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. ठिबक व तुषार सिंचनाबाबतही सरकारने आश्‍वासने दिली होती; परंतु त्यावर ही काहीच कार्यवाही झाली नाही.
सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव
लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरामध्ये कलंकित उमेदवार जाऊ नयेत, यासाठी संसदेमध्ये कठोर कायदे बनविणे आवश्‍यक आहे; परंतु आपल्या सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव दिसत आहे, अशी टीका हजारे यांनी केली आहे.
