सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना सुटीवर पाठवल्याविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी सरकारची बाजू मांडली. सीबीआयच्या दोन सर्वोच्च अधिकाऱ्यांचा वाद सार्वजनिक झाला होता. केंद्र सरकार या संपूर्ण प्रकरणावर नजर ठेवून होते. दोघेही एखाद्या मांजरीप्रमाणे भांडत होते, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. केंद्र सरकार याप्रकरणी चिंतेत होते. सरकार आणि सीव्हीसीला कोण बरोबर आणि कोण चुकीचे हा निर्णय घ्यायचा होता, असेही ते म्हणाले.
आलोक वर्मा हे आपला वाद जनतेत घेऊन जाणार आहेत, याचा काही पुरावा आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने वेणुगोपाल यांना विचारला. त्यावेळी वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला वृत्तपत्रांची कात्रणे दिली. सीबीआयवर जनतेचा विश्वास कायम राहावासाठी सरकारला तातडीची कारवाई करणे आवश्यक होते. परिस्थितीच अशी आली होती की, केंद्र सरकारला यात दखल द्यावी लागली. या प्रकरणाचा अत्यंत सावधानतेने तपास केल्यानंतर सीबीआय संचालकांना सुटीवर पाठवण्यात आले, असे ते म्हणाले.
