महाराष्ट्र बँकेसह आणखी तीन सरकारी बँकांचे खसगीकरण करा, नीती आयोगाची सरकारला शिफारस
नवी दिल्ली – बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब आणि सिंध बँक व युको बँक या तीन सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याची शिफारस निती आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. याशिवाय सर्व ग्रामीण बँकांचे पोस्टात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव दिला असून एनबीएफसीला जादा सवलती देण्याचीही शिफारस निती आयोगाने केली आहे.
भारतीय टपाल कार्यालयाच्या ऑफिसाचे देशभर जाळे आहे. त्याच्या मदतीने ग्रामीण बँकाचे पोस्टात विलीनीकरण करून त्या अधिक सक्षम करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. संपूर्ण देशात टपाल विभागाची जवळपास १५ लाख कार्यालये आहेत. देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त बँकांचे खाजगीकरण करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. त्यानुसार सरकार बँकांचे खाजगीकरण करत आहे. त्याची सुरुवात बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अँड सिंध बँक या बँकांचे समभाग विकून करण्याची शक्यता आहे. यासंबंधी बुधवारी पंतप्रधान मोदी आणि बँकांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बँकांच्या खासगीकरणासाठी कायद्यातील कलम १७० मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे.
