पर्यावरण रक्षणाचे मोदींचे आश्वासन खोटे
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2017/03/Narendra-Modi.jpg)
भारत सरकारने पर्यावरणाच्या बाबतीत दिलेले आश्वासन पाळले नाही पॅरीस परिषदेतील आश्वासनावर 20 महिन्यात कोणतीच कार्यवाही नाही
नवी दिल्ली, भारताने 20 महिन्यांपुर्वी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर ग्रीन हाऊस गॅसेसचा इफेक्ट कमी करण्यासाठी निश्चीत स्वरूपाचा प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार त्यांनी काहीं विशिष्ट प्रमाणात कार्बन उत्सर्जनही कमी करण्याचे भारताने मान्य केले होते. पण भारताने त्या अनुषंगाने गेल्या 20 महिन्यात काणतेच प्रयत्न केले नाहीत आणि यापुढील काळातील प्रयत्नांबाबतही कोणताही ठोस आराखडा भारत सरकारकडे तयार नाही ही बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. सरकारने हे महत्वाचे आश्वासन अशा किरकोळ पद्धतीने दुर्लक्षित करणे ही बाब धक्कादायक आहे असे पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.
पर्यावरणाच्या संबंधात पॅरीस येथे झालेल्या जागतिक परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 ऑक्टोबर 2016 रोजी जे भाषण केले त्यात त्यांनी म्हटले होते की, पर्यावरणाला बाधा पाहोचवणाऱ्या घातक वायुंच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण आम्ही प्रति जीडीपी युनिटच्या 33 ते 35 टक्के इतके कमी करू आणि हे उद्दीष्ठ आम्ही 2030 पर्यंत पुर्णपणे गाठू. इतकेच नव्हे तर 2030 पर्यंत आम्ही देशाला लागणाऱ्या एकूण उर्जेपैकी किमान 40 टक्के उर्जा ही नॉन फॉसिल सोस्त्रातून म्हणजेच अपारंपारीक उर्जा स्त्रोतातून निर्माण करू. पण पुण्यातील एक कार्यकर्त्या अनुपमा सराफ यांनी माहितीच्या अधिकारातून जी माहिती मिळवली आहे त्यानुसार पंतप्रधानांनी दिलेले आश्वासन आत्तापर्यंत केवळ कागदावरच राहिले आहे. आम्ही या संबंधात आत्तापर्यंत कोणतीही अधिसूचना काढलेली नाही असे पर्यावरण मंत्रालयाने त्यांना दिलेल्या उत्तरात नमूद केले आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय परिषदेत दिलेले हे आश्वासन पाळणे हे भारतावर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. आणि सन 2020 पर्यंत त्यांची अंमलबजवणी सुरू करायची आहे. पंतप्रधानांनी पॅरीस परिषदेत दिलेल्या आश्वासनावर भारतातला नियोजनपुर्वक कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे आणि त्याविषयीची उपाययोजना आत्तापर्यंत करणे अपेक्षित होते पण प्रत्यक्षात पर्यावरण रक्षण आणि जागतिक तापमान वाढीबाबतच्या आश्वासनाला मोदी सरकारने वाटण्याच्या अक्षताच लावल्या आहेत