निवडणुकीच्या धामधुमीत एका महत्त्वाच्या घटकाकडे बहुतेकांचे लक्ष गेलेले नाही. हा घटक आहे अन्नधान्य भाववाढीचा. नवीन आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दोन महिन्यांमध्येच पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि असाधारण उष्म्यामुळे शेतमालाच्या किमती वाढलेल्या आहेत. या वाढीव किमतींचे नियंत्रण हे नव्या सरकारसमोरील पहिले मोठे आव्हान राहील.
गेल्या शुक्रवारी दावणगिरे (कर्नाटक) येथील पेठेत मक्याचा सरासरी व्यापारभाव प्रतिक्विंटल २०१० रुपये होता. गेल्या वर्षी याच काळात हा भाव प्रतिक्विंटल ११२० रुपये होता. जळगाव बाजारात ज्वारीचा भाव प्रतिक्विंटल २७५० रुपये (गतवर्षी १६०० रुपये) आणि राजस्थानात चोमू येथे बाजरीचा भाव प्रतिक्विंटल १९०० रुपये (गतवर्षी ११०० रुपये) होता. केवळ धान्येच नव्हे, तर फळे आणि भाज्यांचे बाजारभावही झपाटय़ाने वाढू लागल्याचे चित्र आहे. कर्नाटकात कोलार बाजारात टोमॅटोचा सरासरी भाव २००० रुपये प्रतिक्विंटल इतका उसळला, जो गेल्या वर्षी याच काळात ५८० रुपये प्रतिक्विंटल होता. लासलगावात हाच प्रकार कांद्याच्या बाबतीत होताना आढळतो. तेथे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत (प्रतिक्विंटल ६५५ रुपये) कांद्याचा भाव प्रतिक्विंटल ८५० रुपयांवर पोहोचला होता. भेंडी, दुधी, कारले यांसारख्या उन्हाळी भाज्यांचे भावही घाऊक बाजारांमध्ये ३६ ते ३९ टक्क्य़ांनी वाढलेले दिसतात. मुळ्याच्या बाबतीतही हाच प्रकार आहे.
पशुखाद्याची परिस्थिती आणखी बिकट आहे. कित्येक घटकांच्या किमती ३० ते ४० टक्क्यांनी भडकल्यामुळे दूध उत्पादकांसमोर समस्या उभ्या राहू लागल्या आहेत. सरकीच्या पेंडींचे भाव प्रतिटन १९००० हजार रुपयांवरून २७५०० रुपयांवर पोहोचले आहेत. या सगळ्या परिस्थितीमुळे दुधाच्या किमतींमध्येही वाढ होऊ शकते, असा इशारा गुजरात दूध सहकारी विपणन महासंघाने (अमूल) दिला आहे. गेली तीन वर्षे दूधखरेदीमध्ये वाढ होत होती. यंदा पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत ही खरेदी ३ टक्के घटलेली आहे. उत्तर प्रदेशात म्हशीच्या दुधाबाबतही साधारण अशीच स्थिती दिसून येते. साखरेच्या बाबतीतही गंभीर स्थिती आहे. महाराष्ट्रात यंदा २०१९-२०च्या गाळप हंगामात उसाचे क्षेत्र ४० टक्क्यांनी घटेल अशी स्थिती आहे. याला कारण अर्थातच दुष्काळ. मराठवाडा, सोलापूर, अहमदनगर, नाशिक या भागांमध्ये याची झळ विशेषत्वाने जाणवते. गेल्या हंगामात १५००० हेक्टर उसाचे क्षेत्र यंदा १००० हेक्टरही राहील का, अशी शंका बी. बी. ठोंबरे या ऊस उत्पादकाने बोलून दाखवली. पुढील हंगामात मराठवाडय़ातील ४७ साखर कारखान्यांपैकी ६-७ कारखान्यांकडेच पुरेसा ऊस राहील, असे भाकीत त्यांनी वर्तवले.
पावसावरच भिस्त..
- या सगळ्यात नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस ही एकमेव आशा आहे. जून-सप्टेंबरमध्ये सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे.
- पण असे जरी असले, तरी या पावसाचा त्वरित फायदा शेतकऱ्यांना कितपत होईल, अशी शंका तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
- काहींच्या मते ही भाववाढ शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असते.
- मात्र वाढत्या किमतींचा मुद्दा कोणत्याही सरकारसाठी डोकेदुखीचा असतो. ही डोकेदुखी नव्या सरकारला सत्ताग्रहण केल्याकेल्या झेलावी लागणार आहे.
