ग्राहक संरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, निकृष्ठ दर्जाची उत्पादने अशा विविध तऱ्हेने ग्राहकांच्या होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालणारे ग्राहक संरक्षण विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.
या विधेयाकात देश, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर ग्राहक संरक्षण समितीच्याही स्थापन करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. उत्पादकाकडून ग्राहकाची फसवणूक झाल्यास दोन वर्षे कारावास आणि दहा लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
तीन दशकांपूर्वी केलेल्या ग्राहक हक्काच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केली होती. त्यावर केंद्रीय मंत्री रामविसाल पासवान यांनी नवे विधेयक मांडण्याचे आश्वासन दिले होते. नामवंतांकडून दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती केल्या जातात. त्यांच्याविरोधात शिक्षेची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्याचा समावेश नव्या विधेयकात करण्यात आलेला नाही.
ऑनलाइन खरेदी व्यवहारांमध्ये फसवणूक झाली तर त्याविरोधात दाद मागण्याची सोय आत्तापर्यंत उपलब्ध नव्हती. नव्या विधेयकात ऑनलाइन खरेदीतून होणाऱ्या फसवणुकीवर अधिक भर देण्यात आला आहे. ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी केंद्रीय स्तरावर प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.
‘तिहेरी तलाक’वर येत्या आठवडय़ात चर्चा
तिहेरी तलाक विरोधी विधेयकावर गुरुवारी लोकसभेत चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, आता त्यावर २७ डिसेंबर रोजी चर्चा होणार आहे. तशी विनंती काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते मल्लिाकर्जुन खरगे यांनी केली.
