नवी दिल्ली : तिहेरी तलाक बंदी विधेयक शुक्रवारी केंद्र सरकारने पुन्हा लोकसभेत मांडले. मुस्लीम महिलांना न्याय देण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वपूर्ण असल्याचा युक्तिवाद केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला. मात्र विधेयकाला ‘एमआयएम’सह काँग्रेसने विरोध केला.
‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये तिहेरी तलाकवर बंदी घातली आहे. मात्र अजूनही तिहेरी तलाक होत असतील तर मुस्लीम महिलांनी काय करायचे? त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल भिंतीवर टांगायचा का,’’ असा संताप व्यक्त करीत रविशंकर प्रसाद यांनी तिहेरी तलाक बंदी विधेयक सभागृहात मांडले.
गेल्या लोकसभेत हे विधेयक संमत करण्यात आले होते. मात्र राज्यसभेत बहुमताअभावी सत्ताधाऱ्यांना ते मंजूर करून घेता आले नाही. १६वी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे केंद्र सरकारला वटहुकूम काढावा लागला होता. पुढील आठवडय़ात या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा केली जाईल.
‘‘फक्त मुस्लीम पुरुषांनाच लक्ष्य बनवण्यापेक्षा सर्व समाजासाठी समान कायदा लागू केला पाहिजे. केवळ मुस्लीम पुरुष पत्नीला सोडतात, असे नव्हे, तर अन्य धर्मातील पुरुषही महिलांवर अन्याय करतात,’’ असा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसचे शशी थरूर यांनी हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. या विधेयकात दिवाणी गुन्ह्य़ाचे फौजदारी गुन्ह्य़ात रूपांतर केले असल्याचे सांगत थरूर यांनी विधेयकाला विरोध केला. एमआयएमचे असउद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकातील तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या तरतुदीचा विरोध केला. न्यायालयाने तिहेरी तलाकवर बंदी घातली असताना कायदा बनविण्याची गरज नाही, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
