कर्जबाजारी झालेल्या मालदीवला विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताकडून आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा आहे. मालदीवमधल्या नव्या सरकारसमोर देशाला कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त करण्याचे मुख्य आव्हान आहे. आधीच्या अब्दुल्ला यामीन सरकारने डोक्यावर जे कर्ज करुन ठेवलयं त्याचे नेमके काय परिणाम होणार आहेत ते आम्ही समजून घेत आहोत असे भारत दौऱ्यावर आलेले मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला शाहीद यांनी सांगितले.
मालदीवने चीनकडून सर्वाधिक कर्ज उचलले असून चीनचे ७० टक्के कर्ज फेडायचे आहे. आम्ही अडचणीत सापडल्यास भारत उदार अंतकरणाने मदत करेल हा आम्हाला विश्वास आहे. ताज्या पाण्याची समस्या, मलवाहिन्या आणि आरोग्य क्षेत्रामध्ये भारत पूर्ण सहकार्य करेल याची आम्हाला खात्री आहे असे अब्दुल्ला शाहीद यांनी सांगितले. सोमवारी अब्दुल्ला शाहीद भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेणार असून ते दूरध्वनीवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरही चर्चा करतील.
मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम मोहमद सोली पुढच्या महिन्यात भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. मालदीव हा भारताचा विश्वासू मित्र आहे पण अब्दुल्ला यामीन यांच्या राजवटीत कधी नव्हे ते भारत-मालदीव संबंध ताणले गेले होते. यामीन यांनी थेट चीनला पूरक भूमिका घेऊन भारताकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबले होते. पण आता सत्ता बदल होताच भारत-मालदीव संबंध बळकट होऊ लागले आहेत. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोली यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहून संबंध सुधारणेसाठी पहिले पाऊल टाकले. भारताच्या शेजारी असलेला मालदीव हा छोटासा देश असला तरी रणनितीक दृष्टीकोनातून खूप महत्वाचा आहे.
