राज्य सरकारच्या निर्णयावर भाजपची टीका
अमरावती (आंध्र प्रदेश)
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सीबीआयला राज्याचे दरवाजे बंद केले आहेत. दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना कायद्यानुसार सीबीआयला देण्यात आलेला सर्वसहमतीचा अधिकार मागे घेतला आहे. त्यामुळे सीबीआयला आता आंध्र प्रदेशमध्ये तपासासाठी जावयाचे असल्यास राज्य सरकारची अनुमती घ्यावी लागणार आहे.
दरम्यान, आपले हित जपण्यासाठी काँग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेसने भ्रष्ट पक्षांची महाआघाडी केली असल्याचा दावा भाजपने आंध्र प्रदेश सरकारने सीबीआयबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर केला आहे. राज्य सरकारने हा अधिकार काढून घेतल्यानंतर आता छापे मारणे, शोध घेणे आणि तपास करण्याची कामे एसीबीकडून करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा गोपनीय आदेश प्रधान सचिव (गृह) ए. आर. अनुराधा यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी जारी केला, तो गोपनीय आदेश गुरुवारी रात्री फुटला.
चंद्राबाबू सरकारच्या या निर्णयाचे काँग्रेस आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी समर्थन केले आहे. नायडूंच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
