नवी दिल्ली – देशात गोरक्षणाच्या नावाखाली जमावातून होणाऱ्या हिंसाचारावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोणीही कायदा हातात घेऊ शकत नाही. संसदेने अशा प्रकारच्या हिंसा थांबविण्यासाठी एक कायदा तयार करावा. ज्यानुसार आरोपींना शिक्षा देण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
गोरक्षणाच्या नावाखाली देशभरात झालेल्या हिंसाचाराच्या वेगवेगळ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला आहे. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. राज्यात होणारी हिंसा थांबविण्याची जबाबदारी त्या-त्या राज्य सरकारची असते. यासाठी राज्य सरकारांनी जमावहिंसा थांबविण्यासाठी चार आठवड्यात मार्गदर्शक तत्वे बनवून ती लागू करावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या.डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्या.ए.एम. खानविलकर या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज सुनावणी केली. दरम्यान, यावरील पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट रोजी होईल.
