राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरण्यापूर्वी त्याला अपात्र ठरवावे की नाही तसेच वकील असलेल्या खासदार आणि आमदारांना प्रॅक्टिस करता येणार की नाही, अशा दोन महत्त्वपूर्ण प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्ट मंगळवारी निर्णय देणार आहे.
गुन्हेगारीपार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांविरोधात अश्विनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारसह याचिकाकर्त्यांनी त्यांची बाजू मांडली होती. युक्तिवाद संपल्यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आरोपपत्र दाखल असताना लोकप्रतिनिधीला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवावे की नाही, यावर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे.
युक्तिवादादरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडताना के. के. वेणुगोपाळ यांनी राजकीय यंत्रणा स्वच्छ करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या हेतूची प्रशंसा केली होती. मात्र, कायदा तयार करण्याच्या क्षेत्रात न्यायपालिका शिरकाव करू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.
