राज्यपालांच्या 49 व्या परिषदेचे उद्‌घाटन
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या विविध विकास योजना आणि उपक्रमांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना घेता यावा, यासाठी राज्यपालांनी आपल्या आयुष्यातील विविध अनुभवांचा वापर कशा प्रकारे करावा याबाबत पंतप्रधानांनी मार्गदर्शन केले. देशाच्या संघराज्य प्रधान रचनेत आणि वैधानिक चौकटीत राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. राष्ट्रपती भवनात आयोजित राज्यपालांच्या 49 व्या परिषदेच्या उद्‌घाटन सत्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संबोधित केले.
शिक्षण, क्रिडा आणि वित्त समावेशक अशा क्षेत्रासाठीच्या शासकीय उपक्रमांपासून आदिवासी समाजाला अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी आदिवासी प्रधान राज्यांच्या राज्यपालांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत या आदिवासी समाजाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे डिजिटल संग्रहालयासाठी उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांच्या कार्याची दखल आणि नोंद घेतली जावी, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
राज्यपाल हे राज्यांमधल्या विद्यापीठांचे कुलपतीही असतात. 21 जून 2018 रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिनी युवकांमध्ये योगाविषयी जागृती निर्माण करण्याची संधी साधली पाहिजे, असे ते म्हणाले. महात्मा गांधी यांची 150 वी जयंती साजरी करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये विविध उपक्रम राबवले जावे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
विकासासाठी उत्सुक असणाऱ्या जिल्ह्यांच्या संदर्भात राष्ट्रीय पोषण मोहीम, गावांचे विद्युतीकरण आणि विकासाचे मापदंड अशा बाबी विकास घडवून आणण्याच्या कामी संकल्पना म्हणून वापरण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. प्रथमच विद्युतीकरण झालेल्या गावांमध्ये राज्यपालांनी भेट द्यावी आणि विद्युतीकरणाच्या लाभांचे साक्षीदार व्हावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
14 एप्रिलपासून सुरू झालेल्या ग्रामस्वराज अभियानाच्या माध्यमातून 16 हजारपेक्षा जास्त गावांमध्ये केंद्र सरकारच्या 7 महत्त्वपूर्ण योजनांच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली. जनभागीदारीच्या माध्यमातून या गावाच्या सात समस्या सोडवण्यात आल्या. 15 ऑगस्टपर्यंत ग्रामस्वराज अभियानाचा लाभ आणखी 65 हजार गावांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
पुढच्यावर्षी होणाऱ्या राज्यपालांच्या 50व्या परिषदेच्या आयोजनाला तातडीने सुरूवात व्हावी, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली. त्यामुळे हा वार्षिक उपक्रम अधिक फलदायी होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या दोन दिवसीय परिषदेत केंद्र शासनाच्या विविध पथदर्शी कार्यक्रमांची सादरीकरणे केली जाणार असून राज्यांच्या विद्यापीठांमधील उच्च शिक्षण, रोजगाराभिमुखतेसाठी कौशल्य विकास, राज्यपालांच्या समितीचा अहवाल अशा विविध बाबींसंदर्भात विशेष सत्रे आयोजित केली जाणार आहेत. या परिषदेला राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांसह उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, अनेक केंद्रीय मंत्री, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच विविध मंत्रालयांमधले वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत.
