नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या खासदार आदर्श ग्राम योजनेत भाजपा खासदारांनाच फारसा रस नसल्याचे एका आकडेवारीतून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे मोदींच्या कॅबिनेटमधील बहुतांश मंत्र्यांनीदेखील ही योजना गांभीर्याने घेतलेली नाही. या योजनेअंतर्गत खासदारांनी एक गाव दत्त घेऊन त्याचा संपूर्ण विकास करणे अपेक्षित होते. मात्र बहुतांश खासदारांनी या योजनेकडे दुर्लक्ष केले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांची संख्या विचारात घेतल्यास 78 टक्के खासदारांनी अद्याप गावदेखील दत्तक घेतलेले नाही.
नुकताच जागतिक पर्यावरण दिवस साजरा दिला. त्यानिमित्तानं मोदी सरकारनं एक अहवाल जाहीर केला. हा अहवाल पर्यावरणाच्या स्थितीवर आधारित होता. मोदी सरकारमधील 10 पेक्षा अधिक वरिष्ठ मंत्र्यांनी खासदार आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत गाव दत्तक घेतले नसल्याचे या अहवालातून समोर आले. यामध्ये नितीन गडकरी, सदानंद गौडा, अनंत गीते, प्रकाश जावडेकर, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, अनंत कुमार, स्मृती इराणी, थावरचंद गेहलोत, धर्मेंद्र प्रधान आणि चौधरी बिरेंद्र सिंह यांच्यासह एकूण 23 मंत्र्यांचा समावेश आहे.
तीन वर्षांपूर्वी मोदींनी जाहीर केलेली खासदार आदर्श ग्राम योजना आता तिसऱ्या टप्प्यात आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील एकूण 786 पैकी 703 खासदारांनी गाव दत्तक घेतलं होतं. दुसऱ्या टप्प्यात हा आकडा 466 वर आला. तिसऱ्या टप्प्यात तर हा आकडा आणखी खाली आला. तिसऱ्या टप्प्यात तब्बल 78 टक्के खासदारांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली.
