अडचणीत, बंडखोर आमदारांना विधानसभेत गैरहजर राहण्याची मुभा

कर्नाटकमधील काँग्रेस-जेडीएसच्या १५ बंडखोर आमदारांना विधानसभेत हजेरी लावण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नाही असा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालायने कुमारस्वामी यांच्या सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्नाटक सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. गुरुवारी म्हणजेच उद्या कुमारस्वामी विश्वासदर्शक ठराव मांडणार असून सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना यामध्ये सहभागी व्हायचं की नाही याचा निर्णय घेण्याची मुभा बंडखोर आमदारांना दिली आहे.

राज्य विधानसभेच्या सदस्यत्वाचे दिलेले राजीनामे स्वीकारण्याचे आदेश कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांना द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेस-जेडीएसच्या १५ बंडखोर आमदारांनी केली होती. याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला.

ANI

✔@ANI

Mukul Rohatgi, representing Karnataka rebel MLAs in SC: In view of Trust Vote kept for tomorrow, SC has said two important things- 15 MLAs will not be compelled to attend the House tomorrow. All 15 MLAs are given the liberty that may or may not go to the House tomorrow.

न्यायालयाच्या निर्णयावर विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली असून न्यायालय, लोकपाल आणि राज्यघटनेच्या विरोधात जाईल असा कोणाताही निर्णय आपण घेणार नसल्याचं सांगितलं आहे. तर दुसरीकडे येदियुरप्पा यांनी कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांनी जनमत कौल गमावला असून बहुमत नसल्याने राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. हा लोकशाही आणि राज्यघटनेचा विजय आहे. तसंच बंडखोर आमदारांचा नैतिक विजय आहे असं येदियुरप्पा यांनी म्हटलं आहे.

View image on Twitter

ANI

✔@ANI

Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar: I will take a decision that in no way will go contrary to the Constitution, the Court and the Lokpal.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने बंडखोर आमदार, विधानसभा अध्यक्ष आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी पूर्ण केली. बंडखोर आमदारांचे राजीनामे, त्यांना अपात्र ठरवण्याबाबत जैसे थे स्थिती ठेवावी असा आदेश पीठाने दिला होता तो कायम ठेवावा, अशी मागणी बंडखोर आमदारांच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण करताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली.

View image on Twitter

ANI

✔@ANI

Jagadish Shettar, BJP on SC’s verdict on Karnataka rebel MLAs case: There is anarchy in the state because of HD Kumaraswamy, he should resign immediately after this verdict and not wait for the trust vote.

सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली तर १५ बंडखोर आमदारांना पक्षादेशाच्या आधारावर सभागृहात हजर न राहण्याची मुभा द्यावी, कारण सत्तारूढ आघाडीचे सरकारच अल्पमतामध्ये गेले आहे, असेही रोहतगी म्हणाले होते.