Breaking News: ‘केबल नेटवर्क’ च्या कामात राष्ट्रवादीची भूमिका म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा!

भाजपाचे माजी सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांची टीका

वादग्रस्त निविदा तात्काळ रद्द करण्याची आयुक्तांना मागणी

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून शहरात इंटरनेट नेटवर्किंगसाठी तयार केलेले अंडरग्राउंड डक्ट भाड्याने देण्याच्या कामावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या स्थानिक पदाधिकारी ‘‘मगरमच्छ के आँसू’’ ढाळत आहेत. या कामात राष्ट्रवादीचाच छुपा हात आहे. कामाला विरोध म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ आहेत, असा धक्कादायक आरोप भाजपाचे माजी सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केला आहे. त्यामुळे या कामात नवा ‘ट्विस्ट’ निर्माण झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवडसह देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी केबल नेटवर्कची निविदा आणि संबंधित कंपनीबाबत झालेले आरोप लक्षात घेवून भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले. सदर निविदा तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना लेखी निवेदन दिले आहे. या निवेदनावर माजी महापौर राहुल जाधव, नितीन काळजे, उषा उर्फ माई ढोरे, माजी सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार, माजी स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड, विलास मडिगेरी, संतोष लोंढे, नितीन लांडगे, माजी उपमहापौर शैलजा मोरे, सचिन चिंचवडे, तुषार हिंगे, केशव घोळवे, हिरानानी घुले यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
माजी सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके म्हणाले की, या निविदा प्रक्रियेची सुरूवात आणि सल्लागार नियुक्ती महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात झाली आणि निविदा स्विकृती भाजपाच्या काळात झाली. निविदा प्रक्रियेचा संपूर्ण घटनाक्रम पाहता ही बाब निदर्शन येते आहे. सदर निविदा रद्द करण्याबाबत राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच पोलीस आयुक्त विक्रम कुमार चौबे यांना लेखी निवेदन देत निविदा रद्द करण्याची आक्रमक मागणी केली. पत्रकार परिषद घेवून प्रासरमाध्यमांमध्ये वातावरण निर्मितीही करण्यात आली. मात्र, तरीही दुसऱ्याच दिवशी स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने सदर कामाला मंजुरी दिली. यामागे गौडबंगाल आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केबल नेटवर्कच्या कामासाठी सीईओंच्या उपस्थितीत पहिली मिटिंग दि. ३ मे २०२१ रोजी झाली. या कामाला दि. २५ जून २०२१ रोजी स्मार्ट सिटीच्या १४ संचालक मंडळाल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच, सीईओंच्या उपस्थितीत दि. १७ मे २०२१ रोजी केबल नेटवर्कच्या कामाकरिता खर्चाबाबत चर्चा करण्यात आली. तत्पूर्वी, याच कामासाठी दि. १४ मार्च २०२१ रोजी टेलिकॉम विभागात काम केलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या कामासाठी करण्यात आली. दि. १० मे २०२२ रोजी टेलिकॉम डॉमिन एक्पर्टची नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे, संबंधित कामासाठी सवलत देवून निविदा काढण्याबाबत दि. ३० जून २०२२ रोजी निर्णय घेण्यात आला. निविदाबाबत अटी-शर्ती ठरविल्या त्याला दि. ५ जुलै २०२२ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा विरोध म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत, असा घणाघातही नामदेव ढाके यांनी म्हटले आहे.

पाटील, यादव यांचे राष्ट्रवादीच्या इशाऱ्याने कामकाज…

निविदा प्रक्रियेत सहभागी दोन कंपनींमधील लघुत्तम दर सादर करणाऱ्या कंपनीला काम मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या कंपनीचे भागिदार दुबई-पाकिस्तानशी कनेक्शन असलेले, आंतरराष्ट्रीय मोबाईल कॉल फ्रॉडमध्ये सहभाग असलेले आहेत, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या कामावरुन महापालिका प्रशासन, संबंधित अधिकारी आणि सल्लागार कंपनीलाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कार्यकाळात प्रसिद्ध करण्यात आली. यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता होती. यासह तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसारच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कारभार सुरू होता, ही वस्तुस्थिती आहे, असेही नामदेव ढाके यांनी म्हटले आहे.

किरणकुमार यादव यांच्या मौनाचे गुपित काय?

स्मार्ट सिटीच्या सहमुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात या ठिकाणी किरणकुमार यादव यांची नियुक्ती करण्यात आली. या अधिकाऱ्यांच्या सहीनेच संबंधित डक्टच्या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. यादव यांची नियुक्ती राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याच्या सूचनेनुसार झाली होती. याच नेत्याच्या मर्जीत असल्यामुळे यादव यांनी ही निविदा प्रक्रिया राबवली. त्यामुळेच किरणकुमार यादव निविदाबाबत प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना माहिती देण्यास टाळाटळ करीत आहेत काय? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे केबल नेटवर्कच्या कामाला विरोध करुन भाजपाकडून विरोधाचा ‘चान्स’ काढून घ्यायचा, अशी रणनिती आखलेली दिसत आहे. अन्यथा हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना आणि राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीकडून शहराच्या सुरक्षेच्या मुद्यावर भाजपाला खिंडीत पकडण्याची संधी राष्ट्रवादीने सोडली नसती. त्यामुळे केबल नेटवर्कच्या कामात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत का? असा सवालही माजी सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी उपस्थित केला आहे.