“…अजिबात गरज नाही,” सोशल मीडियासाठी सहा कोटी खर्च करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडून रद्द
पुणे |
सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी सहा कोटी खर्च करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी रद्द केला आहे. अजित पवारांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स सांभाळण्याची जबाबदारी बाहेरील एजन्सीवर सोपवण्यात येणार होती. यासाठी ठाकरे सरकार जवळपास सहा कोटी रुपये खर्च करणार होतं. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंबंधीचा आदेश जारी केला होता. अजित पवार यांनी सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाहेरील एजन्सी नियुक्त करण्याची गरज नाही सांगत निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
“उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची अजिबात गरज नाही. यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा,” असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले आहेत. “उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल,” असंही अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
- काय आहे प्रकरण –
अजित पवारांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स सांभाळण्याची जबाबदारी बाहेरील एजन्सीवर सोपवण्यात येणार होती. यासाठी ठाकरे सरकार जवळपास सहा कोटी रुपये खर्च करणार होतं. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंबंधीचा आदेश जारी केला होता. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या एजन्सीवर देण्यात येणार होती. अजित पवारांचं ट्विटर हॅण्डल, फेसबुक, ब्लॉगर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम अकाऊंट्स हाताळण्याची तसंच साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअॅप बुलेटिन, टेलिग्राम चॅनेल आणि एसएमएस या जबाबदाऱ्याही त्यांच्याकडे देण्यात येणार होत्या.
अजित पवारांचं सचिवालय आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयासोबत (डीजीआयपीआर) चर्चा केल्यानंतर एजन्सीची निवड केली जाणार होती. आदेशात डीजीआयपीआरकडे सोशल मीडियासाठी व्यवसायिक आणि तांत्रिक क्षमतेची कमतरता आहे, यामुळे बाहेरील एजन्सीकडे याची जबाबदारी देणं योग्य ठरेल असं सांगण्यात आलं होतं. “महत्वाचे निर्णय, संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवणे तसंच सर्वसामान्यांना ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम चॅनेलच्या मार्फत उपमुख्यमंत्र्यांसोबत संपर्क साधता यावा ही जबाबदारी एनज्सीकडे असेल,” असं आदेशात नमूद होतं. गरज लागल्यास मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी काम करणारं डीजीयआयपीआर एजन्सीला अजून पैसे पुरवू शकतं असंही नमूद होतं.
वाचा- उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या सोशल मीडियासाठी ठाकरे सरकार तब्बल सहा कोटी मोजणार
