पिंपरी: राज्यातील बैलगाडा शर्यती बंद कराव्यात, असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण आता विस्तारीत खंडपीठाकडे सोपविले आहे. खंडपीठ यावर आठ आठवड्यांनी निर्णय देणार आहे. खंडपीठ काय निर्णय देते याकडे बैलगाडा मालकांचे लक्ष लागले आहे.
प्राणीप्रेमी संघटनांनी केलेल्या मागणीवरुन राज्यातील बैलगाडा शर्यती बंद करण्याचा निर्णय मुबंई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर मंगळवारी (दि.12) सुनावणी झाली. याचिकेवर सुनावणी करताना ही याचिका विस्तारित खंडपीठाकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यावर खंडपीठ आठ आठवड्यांनी निर्णय देणार आहे. सांस्कृतिक हक्कांसाठी सरकाराला कायदे करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, याचा अभ्यास घटनापीठ करणार आहे. सखोल अभ्यास केल्यानंतर आठ आठवड्यांनी निर्णय देणार आहे. त्यामुळे घटनापीठ काही निर्णय देते, याकडे बैलगाडा चालक-मालकांचे लक्ष लागले आहे.
याबाबत बोलताना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील म्हणाले, ”बैलगाडा शर्यतीबाबत राज्य सरकारने सक्षम कायदा केला नाही. जल्लीकट्टू व रेकला शर्यती सुरुच आहेत. कारण त्या-त्या राज्य सरकारने याबाबत सक्षम कायदा केलेला आहे. त्यांनी सक्षम कायदा केल्यानेच आजदेखील त्यांच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात कुणीही आव्हान देऊ शकले नाही. परंतु, बैलगाडा शर्यतीबाबत राज्य सरकारने केलेला कायदा सक्षम नाही. मुळातच कायदा बनविण्यास विलंब केला. विलंबाने केलेला कायदापण सदोष पद्धतीचा केला. ही राज्य सरकारची चूक आहे”
”तामिळनाडू सरकारने दहा दिवसात कायदा केला. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळवून घेतली. तमिळनाडू सरकार जे करु शकले ते महाराष्ट्र सरकार करु शकले नाही. सरकार नेमके कोणाच्या बाजूने आहे, हे समजत नाही. बैलगाडा शर्यतीबाबत सरकार गंभीर नाही. या सरकारकडून अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी लोकसभेतच कायदा करण्याची गरज आहे. लोकसभेच्या कायद्याला कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही”
आमदार महेश लांडगे म्हणाले, ”सुमारे 2008 पासून बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी लढा सुरू आहे. मात्र, 2008 ते 2014 पर्यंत कोणत्याही सरकारने बंदी उठविण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली नाही. तसेच, कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांने स्वखर्चाने न्यायालयात बाजू मांडण्याची भूमिका घेतली नाही. मात्र, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्याबाबत कायदा तयार केला. बैलगाडा शर्यत सुरू व्‍हावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली”
