संगणकीकृत सातबाराचे काम 96 टक्के पूर्ण
243 गावांत सुविधा, चावडी वाचनाचे काम 15 जूनपर्यंत पूर्ण करणार : रमेश काळे यांची माहिती
पुणे – राज्य शासनामार्फत सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. संगणकीकृत व हस्तलिखित सातबारा उताऱ्यांमध्ये कोणतीही चुक राहूणे म्हणून चावडी वाचनाद्वारे दुरुस्ती करण्याचे काम केले जात आहे. जिल्ह्यामध्ये 1 हजार 909 गाव आहेत. यापैकी 757 गावांमधील सातबारा संगणकीकरणाचे काम 80 टक्क्यांपेक्षी कमी झाले आहेत, तर 909 गावांमध्ये 80 ते 90 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यात 243 गावे अशी आहेत ज्यांच्या सातबारा संगणकीकरणाचे काम 96 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. या गावांमधील सातबारा संगणकीकरणाचे आणि चावडी वाचन 15 जूनपर्यंत केले जाणार आहे. त्यानंतर 15 जुलैपर्यंत साबारामधील चुका दुरुस्ती केली जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी दिली.
राज्य शासनाने ई-फेरफारची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी स्टेट डाटा सेंटरची स्थापित केलेले संगणीकृत सातबारे उतारे हे हस्तलिखित सातबारा उताऱ्यांशी 100 टक्के जुळणे आवश्यक आहे. या डाटामध्ये एकही चुक राहता कामा नये, यासाठी शासनाने मागील वर्षी सातबारा उताऱ्यांमधील दुरुस्तीसाठी “एडिट मॉड्यूल’ ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यानंतर सातबारा उताऱ्यांची तपासणी केली असता, काही सातबारा उतारे हे संगणकीकृत सातबारा उताऱ्यांशी तंतोतंत जुळत नसल्याचे दिसून आले आहे. ई-फेरफारची अंमलबजावणी करण्यामध्ये ही सर्वांत मोठी अडचण आहे. या पार्श्वभूमीवर भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील सर्व तालुक्यांतील सर्व गावांमध्ये चावडी वाचनाची विशेष मोहीम घेतली आहे. या मोहिमेमध्ये सातबारा उताऱ्यांमधील चुका या तलाठी आणि तहसीलदार पातळीवर दुरुस्त होणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. चावडी वाचन करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याकडे तीन ते चार गावांचे नियोजन देण्यात आले आहे.
जिल्ह्यामध्ये 243 गावांमधील सातबारा संगणकीकरणाचे काम 96 टक्के पेक्षा जास्त झाले आहे. या गावांमध्ये सातबारा चावडी वाचनचा उपक्रम घेतला जात आहे. नागरिकांना सातबाराच्या प्रतिचे वाटप केले आहे. चावडी वाचनमध्ये नागरीक सातबारामधील चुकाबाबत तक्रार करत आहेत. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर दुरुस्ती केली जात आहे. जी कुटुंब गावांच्या बाहेर आहेत. अशा कुटुंबांना सातबारामधील चुकाबाबत तक्रार करण्यासाठी आठ दिवस संधी दिली जात आहे.
– रमेश काळे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी