विशेष लेख | महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचा ब्राह्मण्यवादाविरोधातला वैचारिक आसूड
तत्कालीन इतिहास, सामाजिक विषमता आणि स्त्री-शूद्र-अतिशूद्र मुक्तीचा लढा
भारतीय समाजाच्या इतिहासात महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य केवळ शिक्षणप्रसारापुरते मर्यादित नाही. त्यांनी शतकानुशतके चालत आलेल्या जातीय उतरंडीला, धार्मिक कर्मकांडांच्या नावाखाली जोपासल्या जाणाऱ्या सामाजिक विषमतेला आणि स्त्रिया व वंचित समाजाच्या शोषणाला थेट आव्हान दिले. त्यांच्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू होता – माणसाला जन्मावरून श्रेष्ठ-कनिष्ठ ठरवणाऱ्या ब्राह्मण्यवादी व्यवस्थेचा अंत आणि शिक्षण, समता, स्वातंत्र्य व मानवी प्रतिष्ठेवर आधारित समाजाची निर्मिती.
फुले दांपत्याने ज्या ब्राह्मण्यवादी व्यवस्थेवर टीका केली, तिला त्यांनी तत्कालीन संदर्भात धार्मिक-सामाजिक वर्चस्व, जातिभेद आणि ब्राह्मण पुरोहितशाहीशी जोडले होते. या संदर्भात ‘ब्राह्मण्यवाद’ म्हणजे श्रेष्ठत्व, जातीय उतरंड आणि ज्ञान-सत्तेवरील मक्तेदारी टिकवून ठेवणारी विचारसरणी असा आहे. या विचारसरणीविरोधात फुले दांपत्याने लेखणी, शिक्षण, संघटन आणि प्रत्यक्ष सामाजिक कृती अशा चारही आघाड्यांवर संघर्ष उभारला.
१. तत्कालीन सामाजिक परिस्थिती : जन्मावरून माणसाची किंमत ठरवणारा समाज
एकोणिसाव्या शतकातील महाराष्ट्रात जातिव्यवस्था समाजजीवनाच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रावर प्रभाव टाकत होती. कोणत्या जातीतील व्यक्तीने कोणते काम करावे, कोणाला शिक्षणाचा अधिकार असावा, कोणाला धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होता यावे, सामाजिक व्यवहारात कोणाला समान प्रतिष्ठा मिळावी, यावर जातीय उतरंडीचे बंधन होते.
शूद्र आणि अतिशूद्र मानल्या गेलेल्या समाजघटकांना शिक्षण, धार्मिक ज्ञान आणि सार्वजनिक जीवनातील समान संधींपासून मोठ्या प्रमाणात वंचित ठेवले जात होते. अस्पृश्यतेमुळे अनेकांना सार्वजनिक विहिरी, पाणवठे आणि सामाजिक व्यवहारांमध्ये भेदभावाचा सामना करावा लागत होता. स्त्रियांची परिस्थितीही अत्यंत प्रतिकूल होती. बालविवाह, विधवांवरील निर्बंध, पुनर्विवाहाला विरोध, स्त्रीशिक्षणाबाबतची नकारात्मक मानसिकता आणि सामाजिक प्रतिष्ठेच्या नावाखाली होणारे शोषण या गंभीर समस्या होत्या.
पुण्यासारख्या तत्कालीन सामाजिक आणि सांस्कृतिक केंद्रात शिक्षण व धार्मिक क्षेत्रावर उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व होते. ब्रिटिश राजवटीत आधुनिक शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होऊ लागल्या असल्या, तरी त्यांचा लाभ सर्व समाजघटकांना समान प्रमाणात मिळत नव्हता. विशेषतः शूद्र-अतिशूद्र समाजाला शिक्षणापासून दूर ठेवणारी मानसिकता कायम होती. इतिहासकार रोझालिंड ओ’हॅनलन यांनी आपल्या Caste, Conflict and Ideology या संशोधनग्रंथात तत्कालीन महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांचे धार्मिक अधिकार, इंग्रजी शिक्षणातील वर्चस्व आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील प्रभाव यांचा सामाजिक विषमतेशी असलेला संबंध स्पष्ट केला आहे.
याच व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचे धाडस जोतिराव फुले यांनी केले. त्यांचा प्रश्न साधा, पण व्यवस्थेला अस्वस्थ करणारा होता – जर सर्व माणसे एकाच मानवजातीची असतील, तर जन्माच्या आधारावर काही माणसे श्रेष्ठ आणि काही कनिष्ठ कशी ठरू शकतात?
२. १८४८ : मुलींच्या शिक्षणाची सुरुवात आणि सामाजिक व्यवस्थेला पहिले आव्हान
महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या सामाजिक क्रांतीची सर्वात महत्त्वाची सुरुवात १८४८ मध्ये झाली. पुण्यातील भिडेवाडा येथे त्यांनी मुलींसाठी शाळा सुरू केली. त्या काळात स्त्रियांनी शिक्षण घेणे हेच अनेक सनातनी विचारांच्या लोकांना मान्य नव्हते. स्त्रियांना शिक्षण दिल्यास कुटुंबव्यवस्था बिघडेल, त्या धर्मविरोधी होतील, अशा प्रकारचे आक्षेप घेतले जात होते.
जोतिरावांनी स्वतः सावित्रीबाईंना शिक्षण दिले आणि त्यांना शिक्षिका म्हणून तयार केले. पुढे सावित्रीबाईंनी शिक्षणाचे कार्य प्रत्यक्ष हाती घेतले. फातिमा शेख यांनीही या कार्यात महत्त्वाची साथ दिली. त्यामुळे ही केवळ एका दांपत्याची चळवळ नव्हती, तर सामाजिक परिवर्तनासाठी एकत्र आलेल्या स्त्रियांचीही ती ऐतिहासिक भागीदारी होती.
शाळेत जाताना सावित्रीबाईंवर काही सनातनी लोकांकडून चिखल, शेण आणि दगड फेकले जात असल्याचे चरित्रात्मक नोंदींमध्ये वर्णन आढळते. तरीही त्यांनी शिक्षणकार्य थांबवले नाही. त्या अतिरिक्त साडी घेऊन घराबाहेर पडत आणि शाळेत पोहोचल्यावर कपडे बदलून अध्यापन करत, अशीही प्रचलित चरित्रात्मक नोंद आहे.
फुले दांपत्याने पुढे मुलींबरोबरच शूद्र-अतिशूद्र मुलांसाठीही शाळा सुरू केल्या. शिक्षण हा कोणत्याही एका जातीचा किंवा लिंगाचा विशेषाधिकार नसून प्रत्येक माणसाचा मूलभूत हक्क आहे, ही त्यांची भूमिका होती. १८४८ मधील या कार्याचा उल्लेख भारताच्या राष्ट्रपतींच्या अधिकृत भाषणातही भारतातील मुलींच्या आधुनिक शिक्षणाच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून करण्यात आला आहे.
सावित्रीबाईंनी प्रत्यक्ष वर्गात उभे राहून केलेले अध्यापन हेच जन्माधारित श्रेष्ठत्वाच्या मानसिकतेला दिलेले पहिले मोठे उत्तर होते.
३. ‘गुलामगिरी’ : धार्मिक आणि सामाजिक वर्चस्वावर वैचारिक प्रहार
१८७३ मध्ये महात्मा फुले यांनी ‘गुलामगिरी’ हा ग्रंथ प्रकाशित केला. हा ग्रंथ भारतीय समाजातील जातीय शोषणव्यवस्थेवर केलेला अत्यंत महत्त्वाचा वैचारिक हल्ला होता.
फुले यांनी या ग्रंथात पौराणिक कथांचे आणि धार्मिक मान्यतांचे चिकित्सक विश्लेषण केले. त्यांच्या मते, धार्मिक अधिकारांचा वापर करून शूद्र-अतिशूद्र समाजाला कनिष्ठ ठरवले गेले आणि त्यांच्या श्रमांवर आधारित व्यवस्था टिकवून ठेवली गेली. जन्मावर आधारित श्रेष्ठत्वाला धार्मिक मान्यता देण्याच्या प्रवृत्तीवर त्यांनी कठोर टीका केली.
त्यांनी तत्कालीन सामाजिक इतिहासाचे विश्लेषण करताना आर्य आणि मूळ रहिवासी यांच्यातील संघर्षाची मांडणी केली. ब्राह्मणांचे वर्चस्व हे केवळ धार्मिक स्वरूपाचे नसून त्याला सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय पैलूही आहेत, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. या इतिहासमांडणीतील काही दावे हे फुले यांचे तत्कालीन वैचारिक विश्लेषण होते; त्यांना आज निर्विवाद आधुनिक ऐतिहासिक निष्कर्ष मानता येणार नाही. मात्र जातीय सत्तासंबंधांवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी त्यांनी इतिहासाचा वापर केला, हे महत्त्वाचे आहे.
त्यांनी धार्मिक कर्मकांडांच्या नावाखाली सामान्य माणसाची होणारी आर्थिक लूट, पुरोहितांवरील अवलंबित्व आणि अज्ञान टिकवून ठेवणाऱ्या व्यवस्थेवरही प्रहार केला.
त्यांच्या टीकेचा रोख कोणत्याही व्यक्तीच्या जन्मावर नव्हता, तर जन्माच्या आधारावर इतरांवर सत्ता गाजवण्याच्या व्यवस्थेवर होता.
४. २४ सप्टेंबर १८७३ : सत्यशोधक समाजाची स्थापना
फुले यांच्या संघर्षातील सर्वांत महत्त्वाचा संघटनात्मक टप्पा म्हणजे २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी पुण्यात स्थापन झालेला सत्यशोधक समाज.
या संघटनेचा उद्देश शूद्र-अतिशूद्र समाजाला धार्मिक, सामाजिक आणि मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त करणे हा होता. समाजात जन्मावर आधारित श्रेष्ठ-कनिष्ठपणा नाकारून सत्य, विवेक, समता आणि मानवी प्रतिष्ठेला महत्त्व देणे, ही त्यामागची भूमिका होती.
सत्यशोधक समाजाने काही महत्त्वाच्या गोष्टींना थेट आव्हान दिले.
- जन्मावर आधारित जातीय श्रेष्ठत्व.
- धार्मिक विधी आणि कर्मकांडांवरील पुरोहितांची मक्तेदारी.
- सामान्य जनतेचे अज्ञान आणि अंधश्रद्धा.
- शूद्र-अतिशूद्र समाजाला शिक्षणापासून दूर ठेवणारी व्यवस्था.
- धार्मिक आणि सामाजिक वर्चस्वाच्या माध्यमातून होणारे आर्थिक शोषण.
सत्यशोधक समाजाने पुरोहिताशिवाय विवाह करण्याची पद्धत प्रोत्साहित केली. विवाह हा दोन व्यक्तींच्या संमतीचा आणि सामाजिक बांधिलकीचा विषय आहे; त्यासाठी विशिष्ट जातीच्या पुरोहिताची मध्यस्थी किंवा महागडे कर्मकांड आवश्यक नाही, अशी भूमिका मांडली.
या चळवळीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिने सामाजिक परिवर्तनाला संघटनात्मक स्वरूप दिले. केवळ वैयक्तिक सुधारणा करून समाज बदलणार नाही, तर शोषित समाजघटकांनी संघटित होऊन आपल्या हक्कांसाठी उभे राहिले पाहिजे, हा संदेश दिला.
इतिहासकार रोझालिंड ओ’हॅनलन यांच्या संशोधनानुसार सत्यशोधक समाजाने शूद्र-अतिशूद्र समाजाच्या स्वतंत्र सामाजिक आणि राजकीय जाणीवेच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
५. सावित्रीबाई फुले : स्त्रीमुक्ती आणि जातिव्यवस्थेविरोधातील दुहेरी संघर्ष
फुले दांपत्याच्या कार्यात सावित्रीबाईंचे योगदान केवळ जोतिरावांच्या सहकारी म्हणून पाहणे हा त्यांच्या ऐतिहासिक भूमिकेवर अन्याय ठरेल. त्या स्वतः शिक्षिका, कवयित्री, लेखिका आणि सामाजिक क्रांतिकारक होत्या.
१८५४ मध्ये त्यांचा ‘काव्यफुले’ हा कवितासंग्रह प्रकाशित झाला. त्यांच्या कवितांमधून शिक्षणाचे महत्त्व, स्त्रियांची स्थिती, अंधश्रद्धा आणि सामाजिक अन्यायाविरोधातील विचार व्यक्त झाले.
त्या काळात विधवांचे जीवन अत्यंत कठीण होते. बालवयात पतीचे निधन झालेल्या महिलांना अनेक सामाजिक बंधनांचा सामना करावा लागत असे. विधवांच्या पुनर्विवाहाला विरोध, केशवपनाची सक्ती आणि गर्भवती विधवांची सामाजिक बदनामी यांसारख्या समस्या गंभीर होत्या.
या परिस्थितीत जोतिराव आणि सावित्रीबाईंनी १८६३ मध्ये पुण्यात बालहत्या प्रतिबंधक गृह सुरू केले. समाजाच्या भीतीने गर्भधारणा लपवणाऱ्या किंवा निराधार अवस्थेत असलेल्या विधवांना सुरक्षित प्रसूतीची संधी मिळावी, हा त्यामागचा उद्देश होता.
या दांपत्याने अशाच एका ब्राह्मण विधवेच्या मुलाला दत्तक घेतले. त्याचे नाव यशवंत ठेवले. पुढे तो डॉक्टर झाला. जन्माच्या आधारावर माणसाची प्रतिष्ठा ठरवणाऱ्या समाजव्यवस्थेला या कृतीतून त्यांनी प्रत्यक्ष उत्तर दिले.
त्याचबरोबर त्यांनी अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या समाजासाठी आपल्या घरातील पाण्याचा हौद खुला केला. पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेवरही जातीय बंधने असलेल्या काळात ही कृती सामाजिक समतेचा ठोस संदेश देणारी होती.
१८९७ मध्ये पुण्यात प्लेगची साथ पसरली असताना सावित्रीबाईंनी रुग्णांची सेवा केली. याच सेवाकार्यात त्यांना प्लेगची लागण झाली आणि १० मार्च १८९७ रोजी त्यांचे निधन झाले.
६. शेतकरी, कष्टकरी आणि आर्थिक शोषणावरही फुले यांचा प्रहार
फुले यांचा संघर्ष केवळ जातिभेद किंवा धार्मिक कर्मकांडांपुरता मर्यादित नव्हता. समाजातील उत्पादक घटक असलेल्या शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या आर्थिक शोषणाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
१८८३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘शेतकऱ्याचा असूड’ या ग्रंथात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याची, कर्जबाजारीपणाची, प्रशासनातील त्रुटींची आणि सामाजिक-आर्थिक शोषणाची चिकित्सा केली.
शेतकरी दिवसभर कष्ट करतो, समाजासाठी अन्न निर्माण करतो; मात्र त्याच्या श्रमाचे योग्य मूल्य त्याला मिळत नाही, ही विसंगती त्यांनी अधोरेखित केली. शिक्षणाचा अभाव, सरकारी यंत्रणेतील मध्यस्थांचे वर्चस्व आणि धार्मिक कर्मकांडांवरील अनावश्यक खर्च यांचाही त्यांनी विचार केला.
यातून फुले यांच्या विचारांची व्यापकता स्पष्ट होते. जातीय शोषण, आर्थिक शोषण आणि ज्ञानापासून वंचित ठेवण्याची व्यवस्था या एकमेकांशी संबंधित आहेत, हे त्यांनी आपल्या लेखनातून मांडले.
७. फुले दांपत्याचा संघर्ष : आजच्या समाजासाठी नेमका संदेश काय?
महात्मा जोतिराव फुले यांचे २८ नोव्हेंबर १८९० रोजी निधन झाले. सावित्रीबाई फुले यांनी १८९७ पर्यंत सामाजिक कार्य सुरू ठेवले. मात्र त्यांनी पेटवलेली समतेची मशाल पुढे छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अनेक समाजसुधारकांच्या कार्यातून अधिक व्यापक झाली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही महात्मा फुले यांना आपल्या वैचारिक प्रेरणास्थानांमध्ये अग्रस्थान दिले. शिक्षण, संघटन आणि सामाजिक न्याय यांचा आग्रह धरणाऱ्या पुढील पिढ्यांसाठी फुले यांचे विचार दिशादर्शक ठरले.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
