महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारचे विशेष अधिवेशन?; परिसीमन विधेयकावर हालचालींना वेग

नवी दिल्ली : लोकसभेत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. संविधान दुरुस्ती विधेयक, परिसीमन (दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्यासाठी चालू महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अधिवेशनाबाबतचा अंतिम निर्णय आणि त्याचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर झाल्याची माहिती या वृत्तात नाही.

यापूर्वी महिला आरक्षणाशी संबंधित प्रस्तावाला आवश्यक घटनादुरुस्ती मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्याचे सांगितले जात होते. आता आवश्यक संख्याबळ मिळाल्याचा दावा केला जात असला, तरी त्याबाबत अधिकृत पुष्टी होणे महत्त्वाचे आहे.

महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयकावर चर्चा

महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना या मुद्द्यांवरून केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पत्र लिहून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करताना सर्व राजकीय पक्षांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे रिजिजू यांनी पत्रात नमूद केले आहे. महिला आरक्षण आणि परिसीमनाशी संबंधित प्रस्तावांवर विरोधकांशी चर्चा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

या पत्रानंतर सरकार संबंधित विधेयके लवकरच संसदेत मांडू शकते, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

हेही वाचा –  ‘१० हजार मते बाद होत असतील, तर पदवी कोणी दिली?’; शिक्षक-पदवीधर निवडणुकीत फडणवीसांची मिश्किल टोलेबाजी

अनेक विरोधी पक्षांशी चर्चा केल्याचा सरकारचा दावा

रिजिजू यांच्या पत्रानुसार, सरकारने द्रमुक (DMK), समाजवादी पक्ष (SP), एआयएमआयएम (AIMIM), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), बिजू जनता दल (BJD) आणि वायएसआर काँग्रेस पक्षासह विविध विरोधी पक्षांशी चर्चा केली आहे.

या विधेयकांबाबत विरोधी पक्षांचे सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आल्याचे पत्रात म्हटले आहे. काँग्रेसनेही विधायक भूमिका घ्यावी आणि महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चेत सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा रिजिजू यांनी व्यक्त केली आहे.

खर्गे यांची सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी

यापूर्वी मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून परिसीमनाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली होती. या विषयावर सर्व पक्षांमध्ये सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.

यावर उत्तर देताना रिजिजू यांनी सरकारने यापूर्वीच विविध पक्षांशी संपर्क साधल्याचे सांगितले. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या विषयावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशीही संपर्क साधण्यात आल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले. मात्र, वारंवार विनंती करूनही काँग्रेसकडून चर्चेसाठी तारीख मिळाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

पावसाळी अधिवेशनाबाबतही रिजिजू यांचे स्पष्टीकरण

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपले. मात्र, दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले असले, तरी संसदेचे सत्र औपचारिकरीत्या संस्थगित करण्याबाबत घटनात्मक बंधन नसल्याचे रिजिजू यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

परिसीमन विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी सरकारने विरोधकांचे सहकार्य मागितले असून, यापुढेही रचनात्मक संवादाची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विशेष अधिवेशनाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष

महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि संबंधित घटनादुरुस्ती या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विशेष अधिवेशन बोलावले जाणार का, विधेयकांचे अंतिम स्वरूप काय असेल आणि त्यांना संसदेत किती पाठिंबा मिळेल, हे अधिकृत घोषणा आणि संसदीय प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

महत्त्वाची नोंद: विशेष अधिवेशन, विधेयकांची सद्यस्थिती आणि सरकारकडे आवश्यक संख्याबळ असल्याचा दावा यांची अधिकृत पुष्टी झाल्यानंतरच त्यांना निश्चित घडामोड म्हणून मांडावे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा