सिंधुदुर्गातील ५१ हजार शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण; २६ हजार हेक्टर बाधित क्षेत्राची नोंद
जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांत पंचनामे पूर्ण; बाधित क्षेत्राचे सत्यापन सुरू, पात्र शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पुढील कार्यवाही

सिंधुदुर्ग : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने पीक नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण केले आहेत. जिल्ह्यातील ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ अंतर्गत समाविष्ट आठही तालुक्यांतील ५१ हजार १०५ शेतकऱ्यांच्या २६ हजार ५६५.७८ हेक्टर बाधित क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले आहेत. सध्या बाधित क्षेत्राच्या सत्यापनाची प्रक्रिया सुरू असून, ती पुढील दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्ह्याचा समावेश ट्रिगर-१ मध्ये झाल्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल, कृषी आणि ग्रामपंचायत विभागांनी समन्वयाने ही कार्यवाही पूर्ण केली. नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे वेळेत पूर्ण करून एकत्रित अहवाल कृषी आयुक्तालयाला सादर करण्यात आला आहे.
आठही तालुक्यांतील नुकसानीची नोंद
दोडामार्ग, सावंतवाडी, वैभववाडी, मालवण, कणकवली, देवगड, वेंगुर्ला आणि कुडाळ या आठ तालुक्यांतील नुकसानग्रस्त शेतीची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. पीकनिहाय बाधित क्षेत्राचे वर्गीकरण करून शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी पंचनामे अचूकपणे पूर्ण करणे, माहितीची पडताळणी करणे आणि तालुकानिहाय अहवाल वेळेत सादर करणे यावर प्रशासनाने भर दिला. महसूल, कृषी आणि ग्रामपंचायत विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून बाधित क्षेत्राची एकत्रित माहिती तयार केली.
कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक बाधित क्षेत्र
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक १३ हजार ३५८ शेतकऱ्यांच्या ८ हजार ९६०.२९ हेक्टर बाधित क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. त्यानंतर मालवण तालुक्यात ७ हजार ७५७ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ७३३.२७ हेक्टर क्षेत्राची, तर कणकवली तालुक्यात ८ हजार ७१२ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ५३६ हेक्टर क्षेत्राची नोंद करण्यात आली आहे.
शासनाच्या निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. बाधित क्षेत्राच्या सत्यापनानंतर पात्रतेची पडताळणी करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन संबंधित विभागांच्या समन्वयातून कार्यवाही करणार आहे.




