अल्पवयीन पीडितेवरील अत्याचार प्रकरणी आरोपीला २० वर्षे सक्तमजुरी
एमआयडीसी भोसरी पोलिसांच्या जलद तपासाला मिळाले यश

पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाचा निकाल, आमदार महेश लांडगे यांची फास्टट्रॅकची मागणी
पिंपरी चिंचवड । प्रतिनिधी
अल्पवयीन पीडितेवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात एमआयडीसी भोसरी पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील आरोपी रामू कुंजल निसाद (वय ४०) याला २० वर्षांची सक्त कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पिंपरी चिंचवड जिल्हा सत्र न्यायालयाचे विशेष व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एन. यादव यांनी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा निकाल दिला.
एमआयडीसी भोसरी पोलीस ठाण्यात ३ एप्रिल २०२६ रोजी गुन्हा रजिस्टर क्रमांक १८१/२०२६ नुसार दाखल झाला होता. भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम ६४(१), ६५(२), ७४ आणि ३५१ तसेच बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) कलम ४, ६ व ८ अन्वये आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
३० दिवसांत आरोपपत्र
गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक श्रीमती चैत्राली भिसे यांनी केला. तपास पूर्ण करून त्यांनी ३० दिवसांच्या आत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. हा खटला जलदगतीने चालवावा, अशी विनंती अभियोग पक्षाच्या वतीने न्यायालयाला करण्यात आली होती. न्यायालयाने ती मान्य करून सुनावणी जलदगतीने पूर्ण केली आणि २२ सप्टेंबर रोजी निकाल दिला. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडून अल्पवयीन मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत असून, अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवून दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येत आहे, असे पोलीस उपायुक्त मारुती जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.


हेही वाचा
अँटिलिया स्फोटक आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण: सचिन वाझेला जामीन मंजूर
न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा
बीएनएस कलम ६४(१): २० वर्षे कारावास व १०,००० रुपये दंड; दंड न भरल्यास ३ महिने अतिरिक्त कारावास, बीएनएस कलम ६५(२): २० वर्षे कारावास व १०,००० रुपये दंड; दंड न भरल्यास ३ महिने अतिरिक्त कारावास, बीएनएस कलम ७४: ३ वर्षे कारावास व १०,००० रुपये दंड; दंड न भरल्यास १ महिना अतिरिक्त कारावास, बीएनएस कलम ३५१: ३ वर्षे कारावास व १०,००० रुपये दंड; दंड न भरल्यास १ महिना अतिरिक्त कारावास, पोक्सो कलम ४: २० वर्षे कारावास व १०,००० रुपये दंड; दंड न भरल्यास ३ महिने अतिरिक्त कारावास, पोक्सो कलम ६: २० वर्षे कारावास व १०,००० रुपये दंड; दंड न भरल्यास ३ महिने अतिरिक्त कारावास आणि पोक्सो कलम ८: ५ वर्षे कारावास व १०,००० रुपये दंड; दंड न भरल्यास १ महिना अतिरिक्त कारावास अशी शिक्षा सुनावली आहे. या सर्व शिक्षा एकत्रित भोगावयाच्या आहेत.
सरकारी पक्षाची भूमिका
या प्रकरणात विशेष सरकारी अभियोक्ता श्रीमती स्मिता मुकुंद चौगुले यांनी सरकारतर्फे साक्षीदारांची साक्ष घेऊन बाजू प्रभावीपणे मांडली. कोर्ट पैरवी अधिकारी मपोहवा एस. आर. सरसे यांनी न्यायालयीन कामकाजात प्रभावी समन्वय साधला. ही कारवाई पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, सह पोलीस आयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर, अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे) सारंग आवाड, अपर पोलीस आयुक्त (प्रादेशिक विभाग) डॉ. बसवराज तेली, पोलीस उपायुक्त (परिमंडळ-३) मारुती जगताप, सहायक पोलीस आयुक्त सुधाकर यादव, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणेश जामदार आणि पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) भोजराज मिसाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
“पोलीस प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेने संबंधित नराधमाला २० वर्षांची सक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले जात आहेत. त्याला न्यायदेवतेची खंबीर साथ मिळत आहे.”
– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.





